देवळात एक सुंदर वाक्य लिहिलं होत....

"उपवास करून जर
देव खूश होत असेल
तर या जगात कित्येक
दिवस उपाशी पोटी
असणारा भिखारी हा
सर्वात जास्त सुखी राहिला
असता.

: देवाने आपल्या शरीराची रचनाच अशी केलेली आहे की
आपण स्वतःची पाठही थोपटू शकत नाही आणि
स्वतःला लाथही मारू शकत नाही.
म्हणूनच.. माणसाच्या जीवनात
"हितचिंतकांची"
आणि
"निंदकांची"
आवश्यकता आहे....
आयुष्यात असे लोक जोडा,
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली अन् वेळेला तुमचा आरसा बनतील,........
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही आणि सावली कधी साथ सोडत नाही.,,,,
पूजा करायच्या आधी …….
विश्वास ठेवायला शिका.....
बोलायच्या आधी….
ऐकायला शिका............
खर्च करायच्या आधी….
कमवायला शिका.......
लिहायच्या आधी ……
😇विचार करायला शिका......
हार मानण्याआधी.....
प्रयत्न करायला शिका
आणि मरायच्या आधी .....
जगायला शिका......
.......

जीवनात एवढ्याहि चुका करू नका,
कि पेन्सिलच्या अगोदर रबर संपून जाईल
आणि ........
रबराला एवढाही वापरू नका,
कि जीवनाच्या अगोदर कागद फाटून जाईल

चालू घडामोडी – काय वाचायला पाहिजे?

चालू घडामोडी हा टॉपिक इतका विस्तीर्ण आहे कि काय वाचावे आणि काय नाही हे पहिल्यांदा कळतच नाही आणि  आता तर फक्त मोजकेच दिवस बाकी आहेत पूर्व परीक्षेला.
“काय करू आता मी जेणेकरून मला जास्तीत जास्त मार्क्स मिळतील ह्या टॉपिक वर?” असा प्रश्न पडला बहुतेक सर्वांनाच, होय कि नाही? मला माहित आहे तुमची मनस्थिती. ओके, तर आपण सर्वात आधी हे समजून घेवू कि कुठ पासून ते कुठ पर्यंत चालू घडामोडीवर प्रश्न येवू शकतात पूर्व परीक्षेत, ठीक आहे?
सध्या मार्केट मध्ये खूप सारे पुस्तक आले आहेत ह्या विषयावर. पण सर्वच पुस्तक चांगले असतील व त्यामधील माहिती अचूक असेल ह्याची काय शास्वती ना?
१ जानेवारी २०13 ते 15 जानेवारी 2014 ह्या दरम्यान च्या चालू घडामोडी वर प्रश्न येवू शकतात.
खालील लिस्ट प्रमाणे पुस्तक/मासिके वाचा म्हणजे तुम्ही सर्व काही कवर केलं असा समजावं.
सर्वात आधी खालील websites वरून study मटेरीअल डाऊनलोड करा जर आधी केलं नसेल तर. ते सर्व खूप कामाचा आहे हे मी अगोदरच्या पोस्ट्स मध्ये सांगितलंच आहे.
१) इंडिया 2014- इंडिया इयर बुक 2014
मित्रांनो,  2014-चे इयर बुक घ्यावे. ते डाऊनलोड साठी उपलब्ध नाही.
ह्या पुस्तकातून Diary of National Events पान क्रमांक #1142पासून वाचावे.
२) http://www.jeywin.com/study-material ह्या website वरून तमिळ नाडू शी निगडीत साहित्य सोडून बाकी सर्व डाऊनलोड करून वाचावे.
जास्त माहितीसाठी हे रेफर करा: https://anilmd.wordpress.com/list-of-study-material-needed/
३) मेनस्त्रीम मासिक येथून वाचावे:  http://www.mainstreamweekly.net/ : जानेवारी २013 ते जानेवारी २014 चे अंक
४) योजना मासिक येथून वाचावे: http://www.yojana.gov.in/ हे मासिक वर्गनीदार होवूनच मिळते तर मुच्या मित्राकडून किंवा लायब्ररीतून घेवून वाचावे. : जानेवारी २०13 ते जानेवारी २014 चे अंक
५) मनोरमा इयर बुक 2014 – करंत अफेयर्स सेक्शन Current Affairs Section )
६) Frontline मासिक – जानेवारी २०13 ते  जानेवारी 2014 चे अंक
७) स्पेक्ट्रम ची Current Affairs गाईड जी एप्रिल मध्ये येते ती वाचावी. ह्यात सर्व काही वाचण्यासारखं असते व नक्कीच वाचावे.
वरील स्त्रोत्रातून काय  वाचायला  पाहिजे?

• भारतीय, महाराष्ट्रीय, व जागतिक  स्तरावरील घडामोडी
• आर्थिक, दोन देशामधील संबंध- अग्रीमेंत्स, स्पोर्ट्स , अवार्ड्स, S & T क्षेत्रातील घडामोडी, संसदेमधील कायदेविषयक दुरुस्त्या व इतर घडामोडी
• समित्या व त्यांचे अध्यक्ष वगेरे
• बजेट व त्याशी संबंधित घडामोडी
• फिल्मी अवार्ड्स
• इतर

कृपया हे लक्षात घ्यावे कि चालू घडामोडी हा विस्तीर्ण विषय आहे आणि ह्यामध्ये सुर्याखाली जे काही आहे त्यावर प्रश्न विचारले जावू शकतात. निश्चित असा अभ्यासक्रम नाही ह्या विषयासाठी (MPSC पूर्वपरीक्षेसाठी).

भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति.....

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1954)
2. डॉ. चंद्रशेखर वेंकट रमन (1954)
3. चक्त्रवर्ती राजगोपालाचारी (1954)
4. मोक्षगुन्दम विवेस्वरया (1955)
5. जवाहरलाल नेहरू (1955)
6. डॉ. भगवान दास (1955)
7. पं. गोविंद वल्लभ पंत (1957)
8. धोंडे केशव कर्वे (1958)
9. पुरुषोत्तम दास टंडन (1961)
10. डॉ. बिधान चन्द्र रॉय (1961)
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1962)
12. डॉ. जाकिर हुसैन (1963)
13. पांडुरंग वामन केन (1963)
14. लाल बहादुर शास्त्री (1966)
15. इंदिरा गांधी (1971)
16. वराहगिरी वेंकट गिरि (1975)
17. कुमारस्वामी कामराज (1976)
18. मदर टेरेसा (1980)
19. आचार्य विनोबा भावे (1983)
20. खान अब्दुल गफ्फार खान (1987)
21. सिल्विया मरुदुर रामचंद्रन (1988)
22. नेल्सन मंडेला (1990)
23. डॉ. भीमराव अंबेडकर (1990)
24. सरदार वल्लभभाई पटेल (1991)
25. राजीव गांधी (1991)
26. मोरारजी देसाई (1991)
27. सत्यजीत रे (1992)
28. मौलाना अबुल कलाम आजाद (1992)
29. जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा (1992)
30. गुलजारी लाल नंदा (1997)
31. अरुणा आसफ अली (1997)
32. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (1997)
33. शंमुखावादिवु सुब्बुलक्ष्मी मदुरै (1998)
34. चिदम्बरम सुब्रमण्यम (1998)
35. पंडित रविशंकर (1999)
36. जयप्रकाश नारायण (1999)
37. गोपीनाथ बोरदोलोई (1999)
38. प्रोफेसर अमर्त्य सेन (1999)
39. उस्ताद बिस्मिल्ला खान (2001)
40. लता मंगेशकर (2001)
41. पंडित भीमसेन जोशी (2009)
42. सीएनआर राव (2014)
43. सचिन तेंदुलकर (2014)..

१८५७ चा राष्ट्रीय उठाव

सन १७५७ ते १८५६ हा भारतातील इंग्रजी सत्तेच्या विस्ताराचा काळ होता. सन १८५६ पर्यंत जवळ जवळ संपूर्ण भारतावर इंग्रजांची सज्ञ्ल्त्;ाा प्रस्थापित झाली होती. सन १८५७ मध्ये भारतात इंग्रजांविरुध्द मोठा सशस्त्र उठाव झाला. हा 'राष्ट्रीय उठाव' म्हणून प्रसिध्द आहे.

१८५७ साली झालेला उठाव हा इंग्रजांविरुध्द भारतात झालेला पहिला उठाव नव्हता, त्यापूर्वीही इंग्रजांविरुध्द अनेक उठाव झाले होते.

इसवी सन १८५७ मध्ये जे बंड झाले तेच भारताचे पहिले स्वातंत्र्ययुध्द म्हणून ओळखले जाते. लक्षावधी सैनिक, कारागीर आणि शेतकरी एकत्र आले त्यांनी परकीय सज्ञ्ल्त्;ाा उलथून टाकण्याचा एकजुटीने प्रयत्न केला. पण हा उठाव काही एकाएकी घडून आलेला नव्हता. ब्रिटिशांची नीती व साम्राज्यवादी पिळवणूक याविरुध्द त्यापूर्वीच्या शंभर वर्षाहून अधिककाळ जो असंतोष होता त्याचाच परिपाक या उठावाच्या रुपाने झाला. ब्रिटिशांनी भारत जिंकलीा व एका प्रदीर्घ प्रक्रियेअंती येथील अर्थव्यवस्था, आणि समाज यांचे वसाहतीकरण करुन टाकले. या प्रक्रियेमुळेच पुढे पदच्यूत राजे, निष्कांचन झालेले जमीनदार, पाळेगार आणि पराजित भारतीय संस्थानांतील पदाधिकारी यांनी अनेक वेळा अंतर्गत उठाव केले. शेती भाती नष्ट झाल्याने शेतकरी, परंपरागत बलुतेदारी नष्ट झाल्याने ज्यांचा व्यवसायच गेला असे कारागीर आणि लष्कारातून सेवामुक्त केलेले सैनिक या बंडाच्या पाठीशी होते. १७६०-७० च्या दरम्यान झालेल्या बंगालमधील संन्याशी बंड, बिहारमधील चुआर उठाव यांनी प्रारंभ होऊन नंतर जवळजवळ प्रत्येक वर्षी ब्रिटिश सत्तेशी कोठेना कोठे लष्करी संघर्ष होत आलेला आहे. देशाच्या कोठल्या ना कोठल्या भागात लष्करी बंड झाले नाही असे एकही दशक गेले नाही. शेकडो किरकोळ संघर्ष बाजूला ठेवली तरी १७६३ ते १८६ च्या दरम्यान किमान ४० मोठे लष्करी संघर्ष झाले होते. त्यात जनतेचा सहभाग मोठा असला तरी त्यांचे स्वरूप व परिणाम स्थानिकच होते आणि हे उठाव एकमेकांपासून अगदी अलग होते.

१८५७ च्या स्वातंत्र्ययुध्दांत मात्र देशाच्या विस्तृत भागात लक्षावधी लोकांचा सहभाग होता व त्यामुळे ब्रिटिश सत्तेला अगदी मुळापासून हादरा बसला.

१८५७ पूर्वीचे उठाव :

भारतात ज्या ज्या भागात इंग्रजांची सज्ञ्ल्त्;ाा स्थापन झाली, तेथील लोकांना इग्रंज शासनाचे दुष्परिणाम भोगावे लागल्यामुळे त्यांनी इंग्रजांच्या विरोधात उठाव केले. शेतकरी, कारागीर, आदिवासी, वन्य जमाती, साधू, फकीर, सैनिक अशा विविध गटांनी हे उठाव केले.

कंपनी सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांचे शोषण झाले, त्यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण झाला. सन १७६३ ते १८५७ या काळात बंगालमध्ये प्रथम संन्याशांच्या व त्यानंतर फकिरांच्या नेतृत्वाखाली शेतकर्‍यांनी उठाव केले. असेच उठाव गुजरात, राजस्थान व दक्षिण भारतातही झाले.

भारतातील आदिवासी व वन्य जमातींनीही इंग्रज सत्तेला आव्हान दिलेे. छोटा नागपुर परिसरातील कोलाम, ओरिसातील गोंड, महाराष्ट्र्रातील कोळी, भिल्ल, रामोशी यांनी इंग्रजांविरुध्द उठाव केले. बिहारमध्ये संथाळांनी तर फार मोठया प्रमाणावर उठाव केला. हा उठाव दडपण्यासाठी इंग्रजांना अनेक वर्षे लष्करी मोहिमा कराव्या लागल्या. महाराष्ट्र्रात उमाजी नाईक यांनी केलेल्या उठावही असाच तीव्र होता. उमाजींनी रामोश्यांना संघटित करून इंग्रजांविरुध्द बंड केले. उमाजी नाईक यांनी एक जाहिरनामा काढून इंग्रजांविरुध्द लढा देण्याचे व इंग्रज सज्ञ्ल्त्;ाा झुगारून देण्याचे लोकांना आवाहन केले. १८३२ साली उमाजींना पकडून फाशी देण्यात आली.

कोल्हापुर लष्करातील हिंदी शिपायांनी देखील आपल्या अधिकार्‍यांविरुध्द वेळोवेळी उठाव केले होते. त्यांपैकी १८०६ सालच्या वेल्लोर येथील तसेच १८२४ सालचा बराकपुर येथील उठाव हे विशेष उग्र स्वरूपाचे होते.

इंग्रजांच्या विरोधी झालेले हे सर्व उठाव स्थानिक स्वरूपाचे व एकाकी असल्यामुळे इंग्रजांनी ते मोडून काढले हे खरे परंतु त्यामुळे लोकांतील असंतोष फक्त दडपला गेला, तो नाहीसा झाला नाही, दारूच्या कोठारावर ठिणगी पडावी तसे १८५७ साली घडले आणि भारतातील भिन्न वर्गांत साचत गेलेल्या इंग्रजविरोधी असंतोषाचा उद्रेक अभूतपूर्व अशा सशस्त्र उठावाने झाला.

१८५७ च्या उठावाची पाश्र्र्वभूमी आणि कारणे

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या विस्तारवादी धोरणामुळे जमीनदारांची व सरंजामदारांची वतने खालसा केल्यामूळे व अनेक सत्ताधीशांना आपल्या सज्ञ्ल्त्;ाा गमवाव्या लागल्यामुळे असंतुष्ट झालेल्यांनी आपल्या कुवतीप्रमाणे कंपनी सरकारच्या विरोधात शस्त्र उचलले मध्य व पूर्व हिंदुस्थानातील आदिवासींनी उठाव केला. मध्ये हिंदुस्थानातील छोटा नागपूर भागातील कोलरी आदिवासींनी १८२७ मध्ये तर मुंडा आदिवासींनी १८३१ मध्ये उठाव केला. पूर्व हिंदुस्थानात उत्तर पूर्व भागातील खासी टेकडयांवरील आदिवासंींनी १८२९ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात उठाव केला. नागा व कुफी बंडखोरांचे उठावही महत्वपूर्ण मानले जातात. ओरिसातील खोंडा आदिवासी तसेच बिहारमधील संथाळांचा उठाव ही ब्रिटिशांना हादरा देणारा ठरला.

महाराष्ट्र्रातील खानदेशातील आदिवासींनी त्रिंबकजी डेंगळे यांच्या प्रोत्साहनाने दुसर्‍या बाजीरावास पेशवे पदावर पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ब्रिटिशांपूढे त्यांचा निभाव लागला नाही. महाराष्ट्र्रात उमाजी नाईक यांनी रामोशंच्या मदतीने ब्रिटिश सत्तेला जबरदस्त आव्हान दिले. नाईकांनी ब्रिटिश धार्जीण्या व्यापारी सावकार संस्थानिक व जमीनदार यांची लूट केली. शेवटी फंदफितुरीने १८३१ मध्ये ते ब्रिटिशांच्या हाती लागले. ठाणे जिल्यातील कोळी व आदिवासी लोकांनी मराठी सत्तेच्या पुनरुजिवनासाठी १८३९ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात बंड केले. १८४० मध्ये सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह यांनी तर १८४१ मध्ये कोल्हापुर भागातील गडकर्‍यांनी ब्रिटिश सत्तेला विरोध केला. ब्रिटिशांच्या विरोधात घडून आलेले वरील सर्व उठाव ब्रिटिश सरकारने मोडून काढले.

वरील सर्व उठाव दडपून टाकण्यात कंपनी सरकारला यश आले. असले तरी भारतीयांमधील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत गेला. १७५७-१८५७ या शंभर वर्षाच्या कालखंडात कंपनी सरकारने आपला प्रचंड साम्राज्यविस्तार केला. कंपनीच्या धोरणामुळे प्रजा संस्थानिक जहांगीरदार जमीनदार असंतुष्ट झाले. राजकीय आर्थिक सामाजिक धार्मिक व लष्करी क्षेत्रातील असंतोषामधून १८५७ चा उठाव घडून आला.

इसवी सन १८५७ च्या उठावाची सुरवात १० मे या दिवशी झाली. इस्ट इंडिया कंपनीच्या मेरठ येथील सैनिकांनी बंड पुकारले व युरोपियन अधिकार्‍याना ठार मारले. नंतर ते दिल्लीवर चाल करुन गेले. त्यांनी लाल किल्ल्यात प्रवेश केला व मोगलांचे प्रतिष्ठेचे नाव लावणार्‍या दुसर्‍या बहादूरशहाच्या नावे भारताचा सम्राट म्हणून द्वाही फिरविली.

कंपनीच्या शिपायांच्या आपल्या मालकाविरुध्द बर्‍याच तक्रारी होत्या. सेवेच्या अधिकाधिक जाचक होत चाललेल्या अटी, धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप आणि अधिकार्‍यांचा वर्णीय अहंकार असे त्यांचे स्वरुप होते. पण मुळात त्या सर्वामागे ब्रिटिश सत्तेविरुध्दचा असंतोष होता. कारण हे शिपाई झाले तरी भारतीय समाजातलेच होते. पण मुळात त्या सर्वामागे ब्रिटिश सत्तेविरुध्दचा असंतोष होता. कारण हे शिपाई झाले तरी भारतीय समाजातलेच होते. ते एकप्रकारे गणवेशातील शेतकरीच होते. भारतीय समाजाच्या अन्य घटकांमध्ये ज्या आशा आकांक्षा, निराशा आणि असंतोष होता त्याचेच प्रतिबिंब त्यांच्या अंत:करणात पडलेले होते. शिपायांचे हे बंड म्हणजे भारतीय अर्धव्यवस्था नष्ट झाली, तिला ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेची बटीक बनविण्यात आले आणि देशाची मोठया प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक करण्यात आली हे होय. सर्वात वरकडी म्हणजे जमीनमहसूल वाढविण्याच्या वसाहतवादी धोरणामुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांना आपल्या जमिनीलाच मुकावे लागले व ती वसुली शेतकरी, व्यापारी आणि सावकारांच्या घशात गेली. परंपरागत हस्तव्यवसायही नष्ट झाल्याने लक्षावधी कारागिरांवर बेकारी आणि दारिद्रय ओढवले. शेतकरी व कारागीरांच्या या आर्थिक दुरवस्थेमुळे १७७० पर्यंत १२ वेळा मोठा व कित्येकदा छोटे दुष्काळ पडले.

हजारो जमीनदार व पाळेगारांचे शेतीच्या वसुलीवर आणि स्वत:च्या शेतजमिनीवरच नियंत्रण राहिले नाही. शेकडो वतनदारांची वतने नष्ट झाली. आपल्या अंतर्गत कारभारात ईस्ट इंडिया कंपनीने हस्तक्षेप केलेला अनेक संस्थानिकांना आवडला नव्हता. विद्वान आणि उपासकवर्गाना संस्थानिक, छोटे वतनदार, सरदार आणि जमीनदारांचा जो आश्रय होता, तोच नाहीसा झाल्याने त्यांच्यावर दारिद्रय कोसळले.

ब्रिटिश सज्ञ्ल्त्;ाा परकीय होती हेच उठावाचे एक मुख्य कारण होते. या देशात ब्रिटिश सदैव परकेच राहिले. या परकीय घुसखोरांच्या हुकुमांपुढे हांजी हांजी करण्याची आपणावर वेळ आली याचा भारतीय जनतेला मोठा अपमान वाटे.

१८५७च्या उठावाची कारणे :-

राजकीय कारणे :-

कंपनीचे साम्राज्यवादी धोरण :-

सन १६०० मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. व्यापार करणे हा कंपनीचा मुख्य हेतु होता. परंतु भारतातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन कंपनीने सत्ताविस्तारास सुरुवात केली. र्लॉड वेलस्ली, र्लॉड हेस्टिंग्ज र्लॉड डलहौसी या गव्हर्नर जनरलची प्रचंड सत्ताविस्तार करुन सर्व देशभर कंपनीचे वर्चस्व निर्माण केले. कंपनीच्या या राजकीय हस्तक्षेपामुळे ज्या संस्थानिकांच्या सज्ञ्ल्त्;ाा नामशेष झाल्या ज्यांचे व्यापार, उद्योग बुडाले ते लोक असंतुष्ट झाले.

र्लॉड वेलस्लीची तैनाती फौज :-

इ.स. १७९८ मध्ये वेलस्ली गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला. त्याने तैनाती फौजेच्या पध्दतीचा अवलंब करून साम्राज्य विस्तारावर भर दिला. तैनाती फौज दुर्बल संस्थानिकांच्या अंतर्गत व बाहय संरक्षणासाठी देण्यात आली. याच्या मोबदल्यात संस्थानिकास कंपनीस रोख रकमेऐवजी आपल्या राज्याचा काही प्रदेश तोडून द्यावा लागे. त्याचबरोबर या फौजेचा खर्च संस्थानिकास करावा लागे. कंपनीच्या परवानगीशिवाय इतरांशी युध्द किंवा करार करता येणार नाहीत. तसेच इंग्रजांचा वकिल दरबारी राहिल. त्याच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यकारभार करावा, इ. तैनाती फौजेच्या अटी होत्या. वेलस्लीने निजाम मराठयांचे श्ंिादे होळकर, भोसले, इ. सरदार अयोध्येचा नवाब पेशवा दुसरा आवळला व अनेक संस्थाने बरखास्त केली. ब्रिटिशांची मुत्सद्देगीरी भेदनीती साम्राज्यवाद भारतीय संस्थानिकांना ओळखला आला नाही. परिणाम त्यांना आपल्या सज्ञ्ल्त्;ाा गमवाव्या लागल्या.

संस्थानांचे विलनीकरण आणि खालसा पध्दती :-

इ.स. १८४८ मध्ये र्लॉड डलहौसी गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला तो. अतिशय महत्वाकांक्षी व साम्राज्यावादी वृत्तीवरचा होता. डलहौसी देशी राज्यांना ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करण्यासाछी, खालसा पध्दतीचा अवलंब केला. याबाबत त्याचे दोन मार्ग होते. एक तर ते राज्य जिंकून घेणे किंवा विविध कारणे दाखवून ते ब्रिटिश साम्राज्यात विलीन करणे डलहौसीने आपल्या अंकित असणार्‍या संस्थानिकांवर त्यांनी आपल्या उत्तरधिकार्‍यास कंपनी सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक केले व जी संस्थाने तत्वानुसारच नि:संतान संस्थानिकाला डलहौसीने दत्ताक घेण्यास परवानगी दिली नाही.

दत्ताक वारस नामंजूर या धोरणानुसार सातारा, झाशी, संबळपूर, जेतपूर, उदयपूर, नागपूर, इ. संस्थाने खालसा करुन कंपनीच्या राज्यात सामाविष्ट केली. तर गैरकारभार व अव्यवस्था या त्वाखाली अयोध्येचे संस्थान खालसा केले. डलहौसीच्या या आक्रमक धोरणामुळे अनेक संस्थानिक दुखावले गेले, तर शिल्लक असणारे संस्थानिक भयभीत झाले.

पदव्या आणि पेन्शन रद्द :-

र्लॉड डलहौसीने अनेक संस्थानिकांच्या पदव्या व पेन्शन रद्द करण्याचा सपाटा चालविला. मोगल सम्राट बहादूरशहा याचा बादशहा हा किताब व त्यास मिळणारी पेन्शन रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. पेशवा दुसरा बाजीराव याचा दत्ताक पुत्र नानासाहेब मिळणारी पेन्शन डलहौसीने बंद केली वर्‍हाड (विदर्भ) प्रांत आपल्या ताब्यात घेतला. इंग्रजांनी अनेक संस्थानिकांच्या पदव्या व पेन्शन रद्द केल्यामुळे त्यांची मने दुखावली गेली.

वतने, इनाम व जहागिरीची जप्ती :-

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भरभराटीसाठी र्लॉड विल्यम बेंटिकने अनेक योजना आखल्या भारतातील अनेक संस्थानिकांनी लोकंाना इनाम म्हणून जमिनी दिल्या होत्या बेंटिकने अशा जमिनीची चौकशी करून ज्यांच्याकडे पुरावे नव्हते. त्यांच्या जमीनी काढून घेतल्या. अनेक जहागिरींची जप्ती केली. र्लॉड डलहौसीने पुरावे न्व्हते. जमिनींच्या चौकशीसाठी एक कमिशन नेमले.या कमिशनने पंचवीस हजार इनामी जमिनींची चौकशी करुन एकवीस हजार जप्त केले यामूळे लक्षावधी लोक नाराज झाले.

आर्थिक कारणे :-

देशी उद्योगधंद्याचा र्‍हास

ब्रिटिशांनी आर्थिक साम्राज्यावादावर भर दिला होता. १८ व्या शतकात युरोपात औद्योगिक क्रांती घडून आली. सुरुवातीस इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांती झाली. येथील कारखान्यांना लागणारा कच्चा माल हिंदुस्थानातून नेण्यात येऊ लागला व तयार झालेला पक्का माल भारतीय बाजारपेठेत आणून विकला जाऊ लागला कारखान्यात तयार झालेला माल अत्यंत सुबक सुंदर व टिकाऊ होता. परिणामत भारतीय लघुद्योगातून यार झालेलया मालास उठाव राहिला नाही. इंग्रजांच्या व्यापारी धोरणामुळे येथील उद्योगधंदे बुडाले लक्षावधी कारागीरांवर बेकारीची वेळ आली.

शेतीसंबंधी उदासीन धोरण

शेती हा भारतीयांचा प्रमुख व्यवसाय होता व त्यावरच लोकांची उपजीविका अवलंबून होती. शेतर्‍यांना उत्पन्नाच्या २/३ हिस्सा कर म्हणून ब्रिटिश सरकारला द्यावा लागत होता. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही शेतसार्‍यामध्ये कसल्याही प्रकारची सूट देण्यात येत नसे याउलट जो शेतकरी वेळेवर कर भरत नसत त्यांच्या जमिनींचे जाहीर लिलाव केले जात. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण होऊ लागले.

ब्रिटिशांनी सर्व देशभर एकच अशी शेतसार्‍याची पध्दत ठेवलेली नव्हती प्रत्येक प्रांतामध्ये यात वेगळेपणा होता. र्लॉड कॉर्नवालिसने पंजाब प्रांतात कायमधारा पध्दती सुरु केली. तर र्लॉड हेस्ंिटग्जने यात सुधाराण करुन पंजाब व आग्रा प्रांतात थॉमस मन्रो याने रयतवारी पध्दती सुरु केंली. ब्रिटिशांनी शेती सुधारण्यापेक्षा कर वसुलीकडे अधिक लक्ष दिले. कराच्या ओझ्याखाली शेतकरी दबला गेला व असा शेतकरी ब्रिटिशांच्या विरोधात उभा राहिला .

हिंदी जनतेची आर्थिक पिळवणूक

भारत हा एक सधन व संपन्न देश होता. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारताची आर्थिक लूट केली. या देशातील प्रत्यके प्रांत कोणत्या ना कोणत्या उत्पनासाठी प्रसिध्द होता. आसाम चहासाठी, महाराष्ट्र्र, गुजरात, कापसासाठी तर पंजाब, व बंगाल धनधान्यासाठी प्रसिध्द होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांचे ज्या मार्गाने शोषण केले. ते मार्ग याप्रमाणे (१) भारतात अत्यंत कमी किमतीत कच्चा माल खरेदी करणे व तयार झालेला पक्का माल हुकमी बाजारपेठ म्हणून भारतात विकणे,(२) भारतातील चहा, कॉफी, मसल्याचे, पदार्थ, खनिजे, लाकूड, इत्यादी माध्यमातून ब्रिटिशंानी आपले साम्राज्य निर्माण केले होते. या साम्राज्याच्या रक्षणासाठी ब्रिटिशांना आपले लष्कर सतत सज्ज ठेवावे लागे हा खर्च भारतीय तिजोरीतून दिला जाई.

ब्रिटिशांनी भारतीयांची यंत्रवत लुट केली. त्यांच्या लुटीचे मार्ग अनेक होते. यामुळे ब्रिटनची भरभराट झाली. तर भारत दारिद्रयाकडे वाटचाल करु लागला याबाबत डॉ ईश्र्वरीप्रसाद म्हणतात, भारतमातेच्या दुधावर इंग्रज लठ्ठ झाले. परंतु भारतीयांवर यात उपासमारीची वेळ आली.

शेतसार्‍यासाठी शेतकर्‍यांवर अन्याय, अत्याचार

-सरकारी अधिकार्‍यांनी जमीन महसूल कृषी उत्पनाच्या स्वरूपात घेण्याऐवजी रोखा रकमेच्या स्वरुपात घेण्याचा आग्रह धरला शेतकर्‍यांकडे रोख रक्कम नसल्याने शेतकर्‍यांवर अन्याय अत्याचार करण्यात आले. मद्रासमधील सरंकारी निवेदनात म्हटले आहे, त्यानुसार ठरावीक शेतसरा प्राप्त करण्यासाठी उन्हात उभे करणे, जेवण न देणे फटके मारणे अशा शिक्षा दिला जात होत्या.

सामाजिक - सांस्कृतिक कारणे

हिंदूविषयी तुच्छतेची भावना

काळया लोकांपेक्षा गौरवणीर्य लोक जन्मत श्रेष्ठ आहेत. अशी भावना १९ व्या शतकात युरोपभर पसरली होती. इंग्लंडही त्यास अपवाद कसा असेल हिंदी लोक मागास आहेत. त्यांची संस्कृती रानटी आहे हे भारतीयांच्या मनावर ब्ंिाबविण्याचा ब्रिटिश प्रयत्न करु लागले.

एखादया साधा इंग्रज रस्त्याने जात असेल तर घोडागाडीमधून जाणार्‍या भारतीयालाही खाली उतरून त्या इंग्रजास सलाम ठोकावा लागे. रेल्वेच्या पहिल्या वर्गाच्या डब्यातून भारतीयांना प्रवेश करण्यास मज्जाव होता. युरोपियनांच्या हॉटेलमध्ये व क्लबमध्ये भारतीयांना प्रवेश नसे, हिदी माणसाप्रती असणारी ब्रिटिशांची तुच्छतेची भावना भारतीयांचा असंतोष वाढविण्यास कारणीभूत ठरली.

हिंदू संस्कृती व समाज जीवनावर आघात

भारतीयांच्या सामाजिक जीवनात बदल करण्यासाठी र्लॉड विल्यम बेंटिकने अनेक कायदे पास केले. सन १८२९ मध्ये सती बंदीचा कायदा केला. त्याचप्रमाणे विधवा पुनर्विवाह संमती कायदा, वाबविवाह प्रतिबंधक कायदा असे कायदे पास केले. भारतीय समाज प्रबोधनापासून अ्द्याप दूर होता. ब्रिटिशांनी हे सर्व कायदे आपला धर्म व संस्कृती बुडविण्यासाठी केले आहेत. असे काही रुढीप्रिय भारतीयांना वाटू लागले.

जातिभेद रद्द करण्याचा कायदा

इ.स. १८५० मध्ये ब्रिटिशांनी जातिभेद रद्द करण्याचा कायदा केला व या कायद्यानुसार वारसाहक्क व मालमज्ञ्ल्त्;ाा हक्क्ामध्ये काही बदल केले. तत्कालीन हिंदु मुस्लिमांना या कायद्याचा धोका वाटू लागला हिंदू वा मुस्लीम धर्मातर करुन ख्रिश्चन धर्मात गेला, तरी त्याचा वाससाहक्क व मालमज्ञ्ल्त्;ाा प्राप्ती हक्क या कायद्यानुसार कायम राहणार होता.

नवीन शिक्षणव्यवस्था अप्रिय

भारतात ब्रिटिशांनी पाश्चात्य शिक्षणव्यवस्था सुरु केली. देशभर ख्रिश्चन धर्माचे शिक्षण देणार्‍या मिशनरी शाळा सुरु झाल्या ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळे १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतीय समाजरचना कोलमडते की काय, असे लोकांना वाटू लागले आणि यामधून भारतीयांच्यात असंतोष निर्माण झाला.

धार्मिक कारणे

धार्मिक संकट

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे आर्थिक साम्राज्यावादाबरोबरच धार्मिक साम्राज्यवादाचाही पुरस्कार केला. इ.स. १८१३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार धर्मप्रसारासाठी कंपनीची मदत मिळू लागली. अनेक धर्म प्रसारक ख्रिश्चन धर्मप्रसारासाठी भारतात येऊ लागले. कंपनीने धर्म प्रसारासाठी खालील मार्गाचा अवलंब केला.

(अ) ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणार्‍यांना वडिलोपार्जित संपत्ती त त्यांचा हक्क मिळे.

(ब) अनाथ बालकांना सेवा सुविधा देऊन ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा दिली जाई.

(क) ख्रिश्चन धर्म स्वीकाराणार्‍यांना नोकरीत सामावून घेतले जाई व जे नोकरीत असतील त्यांना बढती दिली जाई.

(ड) ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या शाळांतून ख्रिश्चन धर्माची शिकवण व तत्वज्ञान दिले जाई.

(ई) तुरुंगवास भोगणार्‍या भारतीयाने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलयास त्याची मुक्तता होई

कंपनीच्या या धर्मप्रसारामुळे भारतीयांना असे वाटू लागले की इंग्रजानी आपला व्यापार उद्योग बुडविला आता इंग्रज आपला धर्मही बुडविणार.

धर्म व सामाजिक सुधारणाविरुध्द प्रतिक्रिया

कंपनी सरकारच्या कालखंडामध्ये धर्म व समाज सुधारणेबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेषता बेंटिकने इ.स. १८२९ मध्ये सती बंदीचा कायदा केला बेंटिकने समाज सुधारण्यासाठी अनेक सामाजिक सुधारणा केल्या खर्‍या परंतु तत्कालीन रुढीप्रिय समाजाला या सुधारणा आवडल्या नाहीत.

देवालयांची व मशिदींची वतने जप्त

कंपनी सरकारने अनेक हिंदू मंदिरांची व मुस्लीम मशिदीची वतने काढून घेतली. यामुळे धर्मगुरु व मौलव्ंिाची अप्रतिष्ठा झाली. यामुळे धार्मिक असंतोष वाढीस लागला.

लष्करी कारणे

राजकीय आर्थिक सामाजिक धार्मिक कारणामुळे जनतेत असंतोष निर्माण झाला असला. तरी जोपर्यत शिपाई बंडास तयार होत नाही, तोपर्यत उठाव घडून येणे शक्य नव्हते. शिपायांनी हाती बंदूक घेतली आणि उठावास सुरुवात झाली. त्यामुळे शिपायांनी हाती शस्त्र घेण्यासाठी मागची कारणे महत्वाची आहेत.

हिंदी शिपायावरील निर्बंध

ब्रिटिशांनी अनेक लष्करी कायदे मंजूर करुन हिंदी शिपायांवर निर्बध लादले. इ.स. १८०६ मध्ये कायदा पास करुन हिंदी शिपायांवर गंध लावण्याची व दाढी करण्याची सक्ती केली. भारतीय सैन्यात समुद्र पर्यटन केल्यास आपला धर्म बुडेल अशी समजूत होती. र्लॉड कॅन्ंिागने सामान्य सेवा भरती अधिनियम पास केला, या कायद्यानुसार भारतीय सैन्याला समुद्र पार करुन विदेशात पाठविले जाणार होते. त्यांनी परदेशात जाण्यास विरोध केला, त्यांना नोकरीस मुकावे लागले, तर अनेकांना शिक्षा झाल्या.

हिंदी शिपायांना मिळणारी अयोग्य वागणुक

हिंदी शिपायांत असंतोष वाढीस लागण्यास कारणीभूत ठरलेली कारणे खालीलप्रमाणे:

(अ) लष्करातील उच्च अधिकार पदे भारतीय सैनिकांनी दिली जात नसत.

(ब) एकाच पदावर काम करणार्‍या हिंदी व ब्रिटिश शिपायांच्या वेतन व भत्यांत फार मोठी तफावत केली जात होती.

(क) हिंदी शिपायांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली जाई. परेड ग्राऊंडवर त्यांचा अवमान कला जाई. वेळप्रसंगी लाथासुध्दा घातल्या जात.

(ड) लष्करी मोहिमेवर ब्रिटिश अधिकारी प्रथम भारतीय शिपायांची फौज आघाडीवर पाठवत. धुमश्चक्री होऊन अनेक हिंदी शिपाई मारले जात मग गोरी फौज पुढे पाठविली जाई. म्हणजे मृत्यूला सामोरे जाताना भारतीय शिपाई व विजयाची माळ यात गोर्‍या सैन्याकडे, या प्रकारामुळे हिंदी शिपायांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला.

तात्कालिक कारण

इनफिल्ड बंदुका व चरबीयूक्त काडतूसे

काडतूस प्रकरणामुळे हिंदी सैन्यामधील असंतोष पराकोटीस पोहोचला. इ. स. १८५७ मध्ये इनफिल्ड नावाच्या नवीन बंदुका वापरात आणल्या. या बंदुकांना लागणार्‍या काडतुसांचे सील गाई व डुकराच्याचरबीने बंद केले. या काडतुसांचा वापर करते वेळी त्यावरील सील सैनिकांना दाताने तोडावे लागे गाय ही हिंदूना पवित्र तर डुक्कर हे मुस्लिमांना निषिध्द काडतूस प्रकरणामुळे हिंदू मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. या प्रकरणाची माहिती वार्‍यासारखी सर्व भारतीय सैनिकांना मिळाली . त्यांनी काडतूसे वापरण्यास नकार दिला. नकार देणार्‍या शिपायांवर खटले भरण्यात आले. १० वर्षापर्यत त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आल्या या सैनिकंाना नोकरीतून काढून टाकणयत आले. त्यामुळे लष्करी छावण्यांमध्यील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनत गेली आणि यामधून १८५७ च्या उठावाचा भडका उडाला.

 

उठावाचा कालखंड व नेत्यांची व्यक्तिगत भूमिका

मंगल पांडेचे हौतात्म्य

इ.स. १८५७ च्या उठावाचे नियोजन करण्यात आले होते. ३१ में १८५७ ची उठावाची तारीखही निश्चित केली होती. परंतु काडतुसाच्या बातमीने सैन्यात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. अशातच बराकपूरच्या छावणीमध्ये एक महत्वपूर्ण घटना घडली एका ब्राम्हण सैनिकास एका अस्पृश्य सैनिकाने पिण्यासाठी पाण्याची मागणी केली. त्यावेळी त्याने उत्तर दिले की तुझ्या स्पर्शाने माझा लोटा अपवित्र होईल. यावर तो अस्पृश्य सैनिक म्हणाला, महाराज आता तो जातीचा अभिमान ठेवा गुंडाळून यापूढे तुम्हाला गाईची नि डुकराची चरबी आपल्या दातानी तोडावी लागणार आहे. ही नवीन आलेली काडतुसे याच अपवित्र पदार्थानी हेतुत माखलेली आहेत समजलात.

२९ मार्च १८५७ रोजी बराकपूरच्या छावणीत उठावाची पहिली ठिणगी पडली. नव्याने वापरात आलेल्या इनफिल्ड बंदुका व त्यासाठी वापरण्यास येणारी चरबीयुक्त आपरणाने सील केलेली काडतुसे यामुळे सैनिकात पराकोटीची अस्वस्थता होती. लष्कारी कवायतीच्या प्रसंगी मंगल पांडे याने ही नवीन काडतुसे वापरण्यास नकार दिला. एवढयावरच न थांबता काडतूस वापरण्याची सक्ती करण्यासाठी पुढे आलेले ब्रिटिश अधिकारी मेजर हडसन बाॅं कमांडर जनरल व्हिलर आणि लेफटनंट वाघ यांना गोळया झाडून ठार केले. शेवटी ग्रेनेडिअर शेखपट्टने मंगल पांडेस पकडले ही चकमक पाहणार्‍या एकाही हिंदी सैनिकास मंगल पांडे यांस मदत करावी असे वाटले नाही शेवटी कोर्ट मार्शल होऊन ८ एप्रिल १८५७ रोजी मंगल पांडे यांस फासावर चढविण्यात आले. अशा प्रकारे १८५७ च्या उठावातील पहिला क्रांतिकारक व पहिला हुतात्मा होण्याचा बहुमान मंगल पांडे यांस जातो.

क्रांतीचे आयोजन

सातारचे राजे छत्रपती प्रतापसिंह यांचे ब्रिटिशांनी खालसा केलेले राज्य पुन्हा मिळविण्यासाठी त्यांचा वकील रंगो बापूजी तसेच नानासाहेब पेशवे यांची वार्षिक आठ लाखाची बंद केलेली पेन्शन चालू व्हावी यासाठी अजीमुल्लाखान दोघेही इंग्लंडला गेले होते. परंतु ब्रिटिशांनी घेतलेल्या निर्णयांत बदल केला नाही परिणामत: रंगो बापूजी व अजीमुल्लाखान यांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात हालचाली सुरु केल्या इंग्रजांच्या विरोधात उठाव करण्याची त्यांनी एक योजना आखली रंगो बापूजी यांनी दक्षिण भारतातील संस्थानांचा तर अजीमुल्लाखान यांनी परकीयांनी मदत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

हे सर्वजण इंग्रजांकडून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने दुखावलेले होते. इंग्रज हा सर्वाचा सामूहिक शत्रू होता. कमळाचे फुल व चपाती ही क्रांतीची प्रतिके होती. तर दिल्ली लखनौ कोलकज्ञ्ल्त्;ाा व सातारा ही क्रांतीची प्रमुख केंद्र होती संस्थानिक व हिंदी लष्कर यांच्यामध्ये समन्वय साधला गेला व ३१ मे १८५७ हा उठावाचा दिवस निश्चित करण्यात आला.

मीरत

बराकपूरच्या लष्करी छावणीमध्ये मंगल पांडे यांस फाशी देण्यात आले. मंगल पांडेच्या फाशीची बातमी देशभरातील लष्करी छावण्यात वणव्यासारखी पसरली. काडतूस प्रकरणामुळे हिंदी शिपायांत संतापाची एकच लाट उसळली आणि यामधून ३ मे रोजी लखनौ व ५ मे रोजी अयोध्या येथील लष्करी तुकाडयांनी काडतूसे वापरण्यास स्पष्ट नकार दिला. ब्रिटिशांनी अशा शिपायांवर कठोर कारवाई केली. अनेकांना सक्त मजुरीची शिक्षा झाली माीरतच्या छावणीमध्ये इ.स. ९ में १८५७ रोजी ८५ शिपायांनी काडतुसे वापरण्यास स्पष्ट नकार दिला. लष्करी आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी या सर्व शिपायांना सक्त मजुरीची शिक्षा झाली. त्यांच्या पायात बेडया ठोकण्याचे काम सुरू झाले. मीरतच्या छावनीतील इतर हिंदी शिपायांना नियोजित वेळेपर्यत वाट पाहणे अवघड वाटू लागले. त्यांनी १० में १८५७ रोजी सायंकाळी उठावास सुरुवात केली. इंग्रज अधिकार्‍यांना ठार केले लगेचच तुरुंग फ़ोंडून भारतीय वैद्यांची मुक्तता केली. मीरत उठाववाल्यांच्या ताब्यात येताच कंपनी सरकारचे राज्य खालसा झाल्याची घोषणा करण्यात आली. हिंदी सैनिकांनी दुसर्‍याच दिवशी चौसष्ठ कि.मी. अंतर कापून दिल्ली गाठली. मार्गामध्ये हजारो नागरिक उठाववाल्यांना येऊन मिळाले.

दिल्ली

मीरतहून आलेली फौज दिल्लीत प्रवेश करताच येथील इंग्रजांच्या छावणीतील हिंदी शिपाई उठाववाल्यांना येऊन मिळाले. मोगल बादशहाचे साम्राज्य इंग्रजांनी घश्यात घातले होते. परंतु भारतीयांच्या मनात त्या वैभवशाली साम्राज्यांच्या आठवणी अजून जाग्या होत्या. त्यामुळे उठाववाल्यांनी उठावाच्या नेतृत्वाची धुरा बादशहा बहादूरशहाला धोका वाटत असतानाही बंडवाल्यापुढे त्यांचा नाईलाज झाला. ११ में रोजी बंडवाल्यांनी आपल्या दिल्लीतील आगमनाबरोबर दिल्लीतील इंग्रजांच्या कत्तलीस सुरुवात केली. बंडवाल्यांच्या आक्रमकतेपुढे ब्रिटिश नामोहरम झाले. उठाववाल्यांनी दिल्लीतील दारुगोळयाच्या कोठाराकडे धाव घेतली पुढील धोका ओळखून ब्रिटिश शिपायांनी कोठारास आग लावली. प्रचंड स्फोट झाला. या स्फोटात शेकडो लोक मृत्यूमुखी पडले. अवघ्या २४ तासात दिल्ली उठाववाल्यांचा ताब्यात आली. बादशहा बहादूरशहा यांस भारताचा सम्राट म्हणून घोषित करण्यात आले.

उठावाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गव्हर्नर जनरल र्लॉड कॅनिंग याने ब्रिटिश साम्राज्यामधून १ लक्ष २० हजार सैनिक बोलावून घेतले. तसेच भारतातही पंजाबी, गुरखा, शीख, रजपूत, यांची नव्याने भरती करून ३ लक्ष १० हजार फौज तयार केली इंग्रजांनी दिल्ली ताब्यात घेण्यासाठीच्या हालचाली सूरू केल्या तर बहादूरशहा व बंडवाले दिल्ली इंग्रजांच्या ताब्यात जाऊ नये यासाठी दक्ष होत. इंग्रजांनी जून १८५७ मध्ये ६५ हजारांची फौज दिल्लीभोवती गोळा केली मानसशास्त्रीय दबाव ठेवण्यासाठी ज्ंिाकणे इंग्रजांना आवश्यक वाटू लागले १५ सप्टेंबर १८५७ रोजी बंडवाले व इंग्रज यांच्यामध्ये युध्दास तोंड फुटले बंडवाल्यांनी १० दिवस निकराने झुंज दिली. परंतु ब्रिटिशांच्या पुढे त्यांचा निभाव लागला नाही. २५ सप्टेंबर १८५७ मध्ये दिल्ली इंग्रजांच्या हाती आली. दिल्ली ताब्यात येताच दहशत बसविण्यासाठी इंग्रजांनी अमानुषपणे कत्तल सुरु केली ब्रिटिशांनी लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला. बादशहा बाहदूरशहा यास कैद करुन एका हुजर्‍याच्या कोठीत डांबले.

कानपूर

मीरत व दिल्ली येथील उठावाच्या यशस्वी वाटचालीमुळे सर्वच लष्करी छावण्यात अस्वस्थता निर्माण झाली. अशाच अस्वस्थ झालेल्या कानपूरमधील एका गोर्‍या शिपायाने ५ जून १८५७ रोजी हिंदी शिपायांवर गोळया झाडल्या यामूळे कानपूरमधील हिंदी शिपायांनी बंड पुकारले नानासाहेब येथील उठाववाल्यांचे नेते बनले कानपूरमधील इंग्रजांनी एका खंदक असणार्‍या इमारतीचा आश्रय घेतला. नानासाहेबांनी या इमारतीस वेढा दिला इंग्रजांनी मोठया धैर्याने २१ दिवस उठाववाल्यांचा प्रतिकार केला शेवठी नानासाहेबाांशी करार करून इंग्रजांनी आपली सुटका करुन घेतली.

१ जूलै १८५७ रोजी कंपनी राजवट संपुष्टात येऊन नानासाहेब पेशवा बनल्याचे घोषित करण्यात आले. इंग्रजांना कानपूरमधील उठावाची बातमी समजताच कानपुरच्या दिशेने इंग्रज फौज धावू लागली. १२ जुलै १८५७ रोजी तुंबड युध्द झाले इंग्रजांच्या तोफखान्यापुढे नानाचा निभाव लागला नाही. १७ जुलै रोजी इंग्रजांनी कानपुरवर ताबा मिळविला. अवध संस्थानच्या माध्यामातून पुन्हा कानपुरवर ताबा मिळविण्यात नानासाहेब व तात्या टोपे यशस्वी झाले मात्र फार काळ त्यांना कानपूर टिकविता आले नाही.

ब्रिटिश अधिकारी जनरल कॅम्पबेलने पुन्हा नानासाहेब व तात्या टोपे यांचा पराभव करुन कानपूर मिळविले. यानंतर नानासाहेब नेपाळमध्ये आश्रयासाठी निघून गेले तर मागे सेनापती तात्या टोपे मात्र जवळ जवळ दहा महिने इंग्रजांविरुध लढत होते. पंरतु फिरतिमुळे त्यांचाही घात झाला. इंग्रजांनी त्यांना पकडले व १८ एप्रिल १८५९ रोजी फासावर लटकविले.

लखनौ

र्लॉड डलहौसीने अयोध्या (औंध/अवध) संस्थान खलसा केले. ३० मे १८५७ रोजी अयोध्या संस्थानात उठावास सुरुवात झाली अयोध्या संस्थानच्या नवाबाच्या हजरत महल या बेगमने बंडवाल्याचे नेतृत्व केले आपल्या अल्पवयीन मुलास गादीवर बसवून इंग्रज राज्य समाप्त झाल्याचे जाहीर केले. ब्रिटिश सेनापती हॅव लॅक मोठी फौज घेऊन सप्टेंबर १८५७ मध्ये लखनैास आला. बंडवाल्यांशी लढा देऊन १७ नोव्हेंबर १८५७ रोजी बंडवालयांचा ब्रिटिश रेसिडेन्साी भेावतीचा वेढा उठविला. इंग्रजांनी ताकद वाढत असतानाच ब्रिटिश सेनानी जनरल कॅम्बेल २० हजारांची फौज घेऊन लखनौस पोहोचला. त्यांनी बंडवाल्याशी मुकाबला दिला. बेगम हजरत महल च्या नेतृत्वाखाली बंडवाल्यांनी दिलेला लढा कौतुकास्पद आहे. शेवटी २२ मार्च १८५७ रोजी ब्रिटिशांनी लखनौ मिळविण्यात यश मिळविले.

बिहर

पाटणजवळ दानापूर येथे ब्रिटिशांनी फौज होती येथील ब्रिटिश अधिकारी र्लॉड याने आपल्या छावणीतील हिंदी शिपायांत उठावाची लागण होऊ नये म्हणून त्याने शिपायांना निशस्त्र करण्याचा निर्णय घेतला हिंदी सैनिक शस्त्रे खाली ठेवण्यास आणि गोर्‍यांची फौज तेथे येण्यास एकच गाठ पडली. आपणास नि:शस्त्र करुन लॉईड आपली कत्तल करणार अशी भीती हिंदी शिपायांना वाटल्याने त्यांनी हाती शस्त्रें घेतले व गोर्‍या फौजेवर गोळीबार सुरु केला. र्लॉडड हतबल झाला. त्यांची जमीनदार राणा कंुबरसिंह ब्रिटिशांच्या विरोधात बंड करुन उठला. इंग्रजांकडून झालेल्या अन्यायाची संधीच उठावाच्या रुपाने राणा कुवरस्ंिाहाला चालून आली. उठाववाल्यांनाही कुंवरसिंहाच्या रुपाने नेता मिळाला इंग्रजांशी त्यांनी दिलेला लढा तरुणांनाही लाजवेल असा होता. ब्रिटिशांशी लढता लढता इ.स. १८५७ मध्ये कुंवरसिंह मरण पावला.

झाशी

र्लॉड डलहौसीने दत्ताक वारस नामंजूर या तत्वाखाली झाशीचे राज्य खालसा केले राणीच्या दत्ताक पुत्रास राज्याधिकार नाकारणसत आला आपल्या मुलाच्या मुंजीसाठी आपल्याचा खजिन्यातील १ लाख रुपयांची मागणी राणीने इंग्रजाकडे केली. इंग्रजांनी यासाठी जामीन मागितला यामुळे राणी अपमानित झाली व तिने हाती शस्त्र घेंतले उठावाची वार्ता जसजशी समजेल तस-तसे उठावाचे लोण पसरत होते. ६ जून १८५७ रोजी झाशी येथील हिंदी शिपायांनी बंड पुकारून इंग्रज अधिकार्‍यांची कत्तल केली. यापाठी मागे राणीचा हात आहे. असे वाटून इंग्रजांनी राणीच्या विरोधात हालचाली सुरु केल्या.

संभाव्य धोका ओळखून राणीनेही आपली लष्करी सिध्दता केली. इंग्रजांनी झाशीच्या किल्ल्यास वेढा दिला. राणी मोठया निर्धाराने किल्ला लढवू लागली राणीच्या मदतीस तात्या टोपे धावून आले. पण त्यांना पराभवास सामोरे जोवे लागले ब्रिटिश सेनापती सर हयूरोज याने किल्ल्याच्या तटबंदीस खिंडार पाडलें इंग्रजांनी किल्ल्यात प्रवेश करताच भयंकर कतल सुरु केली. मोठया युक्तीने आपल्या मुलाला पाठीशी बांधून घोडयावर स्वार होऊन राणी किल्ल्याबाहेर पडली. काल्पीच्या दिशेने राणीची दौड सुरु झाली. १०० मैलाचे अंतर राणीने वार्‍याच्या वेगाने पार केले.

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई काल्पीला येताच नानासाहेब पेशवे तात्या टोपे, बांद्याचा नवाब इ. नेते एकत्र आले. ब्रिटिश सेनापती सर हयू रोज काल्पीवर आक्रमण केले. बंडवाले आणि इंग्रज यांच्यात दोन लढाया झाल्या पण त्यात बंडवाल्यांचा पराभव झाला. राणी आणि तात्या टोपे यांनी ग्वाल्हेरकडे कूच केले. राणी व तात्या टोपे ग्वाल्हेरला येताच तेथील सैनिकात उत्साह संचारला व त्यांनी बंडाचे निशान उभारले यावेळी ग्वाल्हेरचा राजा जयाजीराव मात्र आगर्‍यास पळून गेला. ग्वाल्हेरचा किल्ला जून १८५८ मध्ये बंडवाल्यांच्या ताब्यात आला. ग्वाल्हेरच्या बंडाची बातमी समजाताच सर हयेरोज काल्पीहून ग्वाल्हेरला आला राणी, तात्या टोपे व इंग्रज यांचा जणू पाठशिवणीचा खेळ सुरु होता. ग्वाल्हेर ज्ंिाकणे इंग्रजाना आवश्यक वाटू लागले. त्यांनी बंडवाल्यांवर आक्रमण केले यावेळी राणी लक्ष्मीबाई उठावाचे स्वत: नेतृत्व करत होती सर ह्यूरोज व जनरल स्मिथ यांच्या भेदक मार्‍यापुढे उठाववाल्यांचा निभाव लागेनासा झाला राणीला शत्रूने वेढा दिला.

राणीने मोठया चपळतेने घोडा उडवून वेढयाचा छेद केला. ब्रिटिश फौज पाठीवर होतीच अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी एका ओढयाजवळ राणीचा घोडा अडला पाठलाग करणार्‍या इंग्रज सैनिकांनी राणीच्या डोक्यावर छातीवर जबर वार केले. राणीने पराक्रमाची शर्थ केली. मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी राणीने वार करणार्‍या दोन शत्रू सैनिकांना ठार केले. राणीच्या मृत्यूने १७ जून १८५८ उठावाच्या एका तेजस्वी पर्वाचा अंत झाला.

१८५७ च्या उठावाच्या अपयशाची कारणे

उठावाचे क्षेत्र मर्यादित

१८५७ चा उठाव सर्व हिंदुस्थानात एकाच वेळी झाला नाही दिल्ली औंध, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड इ. प्रदेशात या बंडाचा फैलाव झाला. नर्मदेच्या दक्षिणेकडे मोठया प्रमाणात उठाव झाला नाही. त्यामूळे इंग्रजांनी आपली शक्ती उत्तरेस एकवटून उठाव दडपून टाकाला.

योग्य नेतृत्वाचा अभाव

उठावाला सर्वसामान्य नेता मिळू शकला असता तर उठाव यशस्वी होऊ शकला असता. इंग्रजांकडील सेनापती हे अत्यंत दक्ष व अनूभवी होते. उठाववाल्यांचे नेते त्यांची बरोबरी करु शकले नाहीत. नानासाहेब, तात्या टोपे, झाशीची राणी, कुंवरसिंह यांनी शिपायांचे नेतृत्व स्वीकारले परस्परांना सहकार्यही केले. यामधून सर्वमान्य नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही. क्रांतीला योग्य दिशा देण्याची कामगिरी पार पाडणारा नेता पुढे येऊ शकला नाही.

एकाच ध्येयाचा अभाव

१८५७ चा उठाव उच्च राष्ट्रीय ध्येयाने प्रेरित होऊन झालेला नव्हता उठाववाल्यांच्यात समान ध्येयाचा अभाव होता. ंिहंदी सैनिकांना ब्रिटिशांवरती सूड उगवायचा होता. बादशहा बहादूरशहहा यास आपली बादशाही पुन्हा निर्माण करावयाची होती. तर नानासाहेब पेशव्यांस आपली पेशवाई पुन्हा मिळवायची होती. झाशीची राणी मेरी झांशी मै नही दूंगी अशी गर्जना करुन रणमैदानात उतरली होती. सर्व नेत्यांमध्ये एकाच ध्येयाचा अभाव असल्यामुळे उठाव यशस्वी होऊ शकला नाही.

नियोजनाचा अभाव

ब्रिटिशांच्या विरूध्द उठाव करण्याबाबत कोणत्या ठिकाणी कोणी उठाव कराव तसेच उठाव यशस्वी झाल्यानंतर पुढची वाटचाल कशी असावी, याबाबत नियोजनबध्द तयारी नव्हती इतिहासकारांच्या मतानुसार ३१ मे १८५७ ही उठावाची नियोजित तारीख होती. परंतु तत्पुर्वीच मिरतमधील सैनिकांनी व त्यापाठोपाठ इतर ठिकाणच्या सैनिकांनी उठाव केले. एकाच वेळी नियोजनबध्द उठाव न झाल्याने इंग्रजांनी उठाव दडपून टाकला.

जनतेच्या पाठिंब्याचा अभाव

१८५७ च्या उठावात सामान्य जनता सहभागी झाली होती. परंतु ज्या प्रमाणात सामान्य माणसांचा पाठिंबा उठावास मिळावयास हवा होता. त्या प्रमाणात तो मिळाला नाही. दक्षिणेकडे सामान्य जनतेबरोबर सरंजामदार ही तटस्थ राहिले उठाववाल्यांनी प्रदेश आपल्या ताब्यात आल्यानंतर लुटालुट सुरू केली यामुळे सामान्य जनतेची त्यांना सहानुभुती मिळाली नाही.

स्वार्थी व फुटीर लोकांची इंग्रजांना मदत

फोडा आणि झोडा ही ब्रिटिशांची राजकीय नीती होती. या धोरणाचा अवलंब ब्रिटिशांनी क्रांतीकारकांच्या हालचाली त्यांचे डावपेच सैन्य याबबतची माहिती पुरविणार्‍यांना बक्षिसे जहागीर, देण्याचे धोरण स्वीकारले. दुर्दैवाने स्वार्थापोटी क्रांतीकारकांची माहिती पुरविणारे देशद्रोही तयार झाले. फितुरीमुळे तात्या टोपेसारखे रणधूरंधुर सेनानी ब्रिटिशांच्या हाती लागले.

लष्करी साहित्यातील तफावत

लष्करी साहित्यांच्या बाबतीत इंग्रज वरचढ होते. त्यांच्याकडे बंदुका, तोफा व इतर आधुनिक पध्दतीची शस्त्रास्त्रे होती. तर बंडवाल्यांकडे पारंपारिक शस्त्रास्त्रे होती. शस्त्रास्त्रामधील या तफावतीमुळे सर हयु रोज केवळ २ हजार सैन्यानिशी लढून तात्या टोपे यांच्या २० हजार फौजेचा त्याने पराभव केला लखनौममधील ब्रिटिश रेसिडेन्सीमधील अडकलेल्या २ हजार इंग्रजांनी १ लक्ष बंडवाल्यांच्या अपयशास कारणीभूत ठरली. १८५७ च्या उठावामधून पळून आलेला एक सैनिक म्हणतो. मला गोर्‍या इंग्रजांनी भीती वाटत नाही पण, त्यांच्या हाती असणार्‍या दोन नळीच्या बंदुकीची भीती वाटते.

दळणवळणाच्या साधनातील प्रगती

र्लॉड डलहौसीने दळणवळणामध्ये अभूतपूर्व क्रांती केली. रेल्वे तारायंत्र पोस्ट, रस्ते, यांच्या सोयी उपलब्ध केल्या १८५७ चा उठाव दडपून टाकण्यासाठी या साधनांचा उपयोग झाला तारायंत्राच्या द्वारे ठिकठिकाणच्या बंडाची बातमी त्यांना मिळू शकली तर रेल्वेच्याद्वारे उठावाच्या ठिकाणी लष्कारी कुमक पाठविणे ब्रिटिशांना शक्य झाले.

अनुभवी ब्रिटिश सेनापती

उठावाचे नेतृत्व करणारे नानासाहेब तात्या साहेब टोपे बहादूर शहा, झाशीची राणी, हे पराक्रमी साहसी होते. परंतु रणनीतीत ते मागे पडले. याउलट इंग्रजांकडे असणारे सेनानी हॅव, लॉक, कॅम्बेल, नील, लॅरेन्स, हयू, रोज, हे अत्यंत पराक्रमी अनुभवी व मुत्सदी होते. त्यांच्या लष्करी हालचाली अत्यंत जलद व नियोजनबध्द होत्या त्यामुळे त्यांचा विजय झाला.

इंग्लडची मदत

१८५७ चा उठाव दडपून टाकण्यासाठी गव्हर्नर जनरल र्लॉड कॅनिनंने इंग्लंडमधून १ लक्ष १२ हजाराची फौज आणली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती ब्रिटिशांना अनुकुल होती. ब्रिटिश साम्राज्यात यावेळी शांतता होती त्यामुळे १८५७ च्या उठावाकडे बारकाईने लक्ष देऊन हा उठाव दडपून टाकता आला.

#‎आयुष्य‬ ‪#‎हे‬ ‪#‎असच‬ ‪#‎असतं‬
आपल्याला काही हव असतं ते कधीच मिळत नसतं तर ते
मिळवायचं असतं
आयुष्य हे फार सुंदर असतं
ते सुखकर करणं आपल्याच हातात असतं
आयुष्य हे फार क्षुद्र असतं
आपल्या कर्मातून ते महान करायचं असतं
आयुष्य हे फार खडतर असतं
त्यातून योग्य मार्ग काढणं हे आपल्याच हातात असतं
आयुष्य हे जगणं सुद्धा हे एक आव्हान असतं
आलेल्या संकटाना धैर्याने सामोरे जायचं असतं.
आयुष्य हे कोऱ्या कागदा सारखा असतं
त्यात मनाजोगे रंग भरणं पण आपल्याच हातात असतं
आयुष्यावर बोलण्य़ाइतका मी मोठा नाही मित्रांनो
पण एवढाच सांगतो कि आपल्या आयुष्यात जे काही घडते
त्याला आपणच जबाबदार असतो

इंग्रज सरकारचे प्रशासन

कंपनी सरकारची प्रशासन रचना :-

बंगालमध्ये र्लॉड क्लाईव्ह पुरस्कृत दुहेरी राज्यव्यवस्था :-

बंगालच्या नबाबने फेब्रुवारी १७६५ मध्ये निजामतीचे (लष्करी, फौजदारी, न्यायनिवाडा) अधिकार कंपनीकडे दिले. १६ ऑगस्ट १७६५ मध्ये अलाहाबादच्या तहानुसार सम्राट शहाआलमने बंगाल, बिहार, ओरिसाचे दिवाणीचे (कर, वसूल, करणे) अधिकार कंपनीला दिले. त्यामुळे कंपनीच्या हाती निजामती आणि दिवाणीचे आकार केंदि्रत झाले. पंरतू प्रत्यक्षात सुपूर्ण राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा कंपनीने स्वत:कडे घेतली नाही कारण ब्रिटिश संसदेचे कंपनीवरील नियंत्रण व हस्तक्षेपाची आणि अंतर्गत बाहय शत्रु यांची कंपनीला भीती वाटत होती.

भारतीय शासनपध्दतीची माहिती असणारा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग नव्हता, म्हणून र्लॉड क्लाईव्हने दुहेरी राज्यव्यवस्था सुरु केली कंपनीने दिवाणी करवसुली व न्यायदान अधिकार नबाबाकडे ठेवला व्यापार सैन्य, परराष्ट्र, व्यवहार आणि खजिना इ. महत्वाची कार्ये कंपनीने स्वत:कडे ठेवली अशा प्रकारे नबाब आणि कंपनी यांच्यात सज्ञ्ल्त्;ाा विभागली गेली म्हणूनच तिला दुहेरी राज्यव्यस्था असे म्हणतात. या कार्यासाठी बंगालच्या नबाबला ५३ लाख रुपयांची पेन्शन देण्यात आली. १७६५-१७७२ या काळात बंगालमध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात होती. या व्यवस्थेमुळे गोंधळ व भाषांतरांवरूनरष्टाचार निर्माण झाल्याने १७७२ मध्ये वॉरन हेस्ंिटग्जने बंद केली.

नियामक कायदा १७७३ :-

कंपनीचा दिवाळखोरीपणा आणि दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या दुष्परिणामामुळे कंपनीचे ब्रिटिश सरकारकडे १४ लाख कर्ज मागितले याचा फायदा घेऊन पार्लमेंटने कंपनीवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या हेतुने नियामक कायदा १७७३ मध्ये मंजूर केला.

कायदा मंजूर करण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे

बंगालमध्ये अत्याचार :-

कंपनीच्या नोकरांनी बंगालमध्ये मोठया प्रमाणात अत्याचार केला. कारागिराकडून जबरदस्तीने स्वस्त दरात माल घेणे, दंड करणे कारागृहात पाठविणे शेतकरी व्यापारी यांच्यकडून जबरदस्तीने कर्जाचे रोखे लिहून घेणे यामुळे इंग्लडची जनता कंपनी शासनावर टीका करुन कंपनी सरकार बरखास्त केले.

कंपनीचे शासन म्हणजे व्यापारी धोरण :-

प्लासीच्या युध्दाने राजकारणात प्रवेश तर बक्सारच्या युध्दाने सज्ञ्ल्त्;ाा स्थिर झाली. संरक्षण परराष्ट्रीय धोरण, करार, तह इ. महत्वाचे अधिकार कंपनीला मिळाले शासनविषयक सज्ञ्ल्त्;ाा व्यापारी संघटनेकडे असणे योग्य नाही असे मत राजनीतिज्ञम्प्;म्प्;ाांनी व्यक्त केले. व्यापारी हे कुशल प्रशासक नसतात असे म्हटले जाते.

ब्रिटिश पार्लमेंटला संधी :-

कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी अनेक मार्गाने मोठया प्रमाणात पैसा स्वत:साठी गोळा केला. कंपनीने सतत युध्दाचे धोरण स्वीकारले त्यामूळे आर्थिक स्थिती कोलमडली होती. यासाठी कंपनीने पार्लमेंटकडे आर्थिक मदत मागितली. १७७२ मध्ये संसदेने कंनीच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी ३१ सदस्य असलेल्या प्रवर समिती व त्याचबरोबर १३ सदस्य असलेल्या गुप्त समितीची नेमणूक केली. समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ लाख पौंड रक्कम कर्जाऊ दिली. त्याचवेळी १ ऑक्टोबर १७७३ रोजी नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला.

नियामक कायद्याचे स्वरुप /तरतुदी :-

कंपनीच्या संघटनेतील व प्रशासनातील दोष दूर करुन भारतीय जनतेला चांगले शासन प्रदान करणे हा उद्देश होता. त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे:

(१) मुंबई, मद्रास, कोलकज्ञ्ल्त्;ाा, या तीन प्रांताचे एकीकरण करुन कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे मुख्य ठिकाण केले. (२) कोलकत्याच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल हे उच्च पद देऊन कंपनीच्या प्रदेशाचा सर्वोच्च शासक म्हणून घोषित केले. तसेच मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले. (३) प्रांतीय गव्हर्नरने जनरलला कारभारात मदत करण्यासाठी ४ लोकांचे कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले. हे मंडळ बहुमतानुसार कार्य करीत असे. (५) कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. एक मुख्य व इतर तीन असे चार न्यायाधीश असत. दिवाणी फौजदारी, धार्मिक, तसेच कंपनीच्या अधिकार्‍याच्या विरूध्द (गव्हर्नर जनरल गव्हर्नर आणि कौन्सिल सोडून ) निर्णय देणे. या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे (६) दर २० वर्षाने विशेषाधिकाराचे नूतनीकरण करावे.

नियामक कायद्यातील दोष :-

प्रशासनाचे अधिकार कौन्सिलकडे सोपविल्याने गव्हर्नर जनरलची स्थिती अतिशय दुबळी होती. (२) गव्हर्नर जनरल, कौन्सिल, आणि न्यायालय यांच्यातील अधिकारात अस्पष्टता होती. (३) प्रांतीय गव्हर्नरने परिस्थितीनुसार गव्हर्नर जनरलचे आदेश आज्ञम्प्;म्प्;ाा नाकारल्याने सर्वोच्च सत्तेला अर्थ उरला नाही.

१७८१ चा दुरुस्ती कायदा :-

१७७३ च्या कायद्यातील दोष दुर करण्याच्या हेतुने ब्रिटिश संसदेने १७८१ मध्ये दुरुस्ती कायदा मंजूर केला. त्यानूसार कंपनी कर्मचार्‍यांवर सर्वोच्च न्यायलयात कोणतीही कार्यवाही होणार नाही.

१७८४ चा पिट्स कायदा :-

१७७३ च्या नियंत्रण कायद्यातील काही दोष नष्ट करण्याचा प्रयत्न १७८१ च्या दुरुस्त कायद्याने केला. १७८३ मध्ये श्री दंडास यांनी कंपनी प्रशासन व भारतातील सुधारण या संदर्भात विधेयक मांडलें. पंरतु विरोधी सदस्य असल्याने विधेयक नामुंजूर झाले. त्यानंतर नोव्हेबर १७८३ मध्ये फॅक्स नॉर्थ याच्या सरकारने विधेयक मांडले त्याचेही विधेयक नामंजूर झाले कारण पिट यांनी त्याला विरोध केला. कंपनी शासनावर नियंत्रण असावे असेही वाटत होते. पंतप्रधान पिट यांनी जानेवारी १७८४ मध्ये कंपनी शासनासंबंधी विधेयक सादर केले, विरोधी केला. निवडणूकीनंतर ऑगस्ट १७८४ मध्ये पुन्हा विधेयक मांडले व मंजूर झाले. या कायद्यास पिट्स कायदा म्हणतात.

या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-

(१) इंग्लंडचा अर्थमंत्री भारत सचिव प्रिव्ही कौन्सिलच्या सभासदातून सम्राट चार सदस्यांची निवड करुन ६ सदस्यांचे र्बोड ऑफ कंट्रोलची स्थापना करण्यात आली. भारतासंबंधची सर्व कागदपत्रे र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सला र्बोड ऑफ कंट्रोलसमोर ठेवावी लागत असत. भारतातील राज्यकारभरावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार दिले होते. (२) र्बोड ऑफ कंट्रोलच्या संमतीने गव्हर्नर जनरलची नियुक्ती र्बोड ऑफ डायरेक्टर करत असे. त्याच्या कार्यकारिणीची सदस्य संख्या तीन करण्यात आली. (३) मुंबई, मद्रास, गव्हर्नरवर गव्हर्नर जनरलचे पूर्ण अधिकार असतील. (४) कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून तीन सदस्याची एक गुप्त समिती स्थापन केली. या समितीने र्बोड ऑफ कंट्रोलचे गुप्त स्वरुपाचे निणर्य आदेश भारत सरकारला पाठविणे. (५) गव्हर्नरच्या कार्यकारी मंडळाचा एक सदस्य सेनापती असावा.

भारतीय शासनासंबंधीचे नियंत्रण आणि पर्यवेक्षणाचा अधिकार र्बोड ऑफ कंट्रोलला देण्यात आला प्रशासनाची जबाबदारी आणि त्याला लागणारे अधिकार्‍यांच्या नेमणूकीचे अधिकार र्बोड ऑफ डायरेक्टर्सना देण्यात आले. त्यामुळे भारतातील प्रशासनाची पध्दत ही द्विसरकार पदधत म्हणून प्रसिध्द आहे. थोडया फार बदलाने ही पध्दत १८५८ पर्यत सुरु होती.

१७८६ चा कायदा :-

र्लॉड कॉर्नवॉलिसच्या मागणीनुसार ब्रिटिश संसदेने १७८६ चा कायदा मंजूर केला या कायद्यानूसार गव्हर्नर जनरलला कमांडर इन चिफ म्हणून घोषित केले. तसेच गरज असल्यास कार्यकारीणीच्या निर्णयाविरुध्द कार्य करण्याची परवानगी देण्यात आली. भारतीय प्रशासनात कार्य करण्यार्‍या अधिकर्‍यांना इंग्लडमध्ये परत गेल्यावर मालमज्ञ्ल्त्;ाा घोषित करावी लागत असे ही अट रद्द करण्यात आली.

चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा (१७९३-१८५७) :-

कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते ९२ पर्यतचा काळ संसदीय कायद्यांचा व नियंत्रणाचा काळ म्हणून ओळखला जातो. १७९३-१८५७ चा काळ हा चार्टर अ‍ॅक्ट किंवा सनदी कायदा म्हणून ओळखला जातो. चार्टर अ‍ॅक्टनुसार कंपनीला व्यापारविषयक क्षेत्रात सवलती देण्यात आल्या. त्यामध्ये संसदेने परिवर्तन केले.

१७९३ चा सनदी कायदा :-

नियंत्रणाच्या कायद्यामध्ये अशी तरतूद होती की दर, २० वर्षानी कंपनीच्या कारभाराची फेरतपासणी करुन भारतामधील व्यापारी मक्तेदारीची व राज्यकारभाराची नवी सनद दिली जावी त्यानुसार १७९३ साली आज्ञापेताचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यातील तरतूदी पुढीलप्रमाणे :

(१)भारताबरोबर पुर्वेकडील देशाशी व्यापार करण्याचा विशेषाधिकार आणखी २० वर्षासाठी प्राप्त झाला.

(२) र्बोड ऑफ कंट्रोलची सदस्य संख्या पाच करण्यात आली. त्यांचे वेतन भारतीय कोषातून तिजोरीतून देण्यात यावे

(३) गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांना त्यांच्या कौन्सिलच्या निर्णयाविरूध्द कार्य करण्याचे स्वांतत्र्य देण्यात आले.

(४) भारतामधील कंपनीच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला परत बोलावण्याचा अधिकार ब्रिटिश सरकारला प्राप्त झाला.

१७९३-१८९३ या काळातील संसदीय कायदे :-

१७९३ च्या आज्ञापेतानूसार जी प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली. त्यास संसदेने आवश्यकतेनुसार बदल केले.

१७९३ च्या कायद्यानुसार कॉर्नवालिसने केलेल्या नियमंाना मान्यता दिली. भारतीयांना ब्रिटिश नागरिकांनी जो कर्जपुरवठा केला त्यास कायद्याने मान्यता दिली १७९५ च्या कायद्यानुसार कंपनीला ब्रिटिश सैन्यात वाढ करण्याची परवानगी संसदेने दिली. १८००च्या कायद्यानुसार कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात आली.

१८१३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट /सनदी कायदा :-

कंपनीचा व्यापारविषयक एकाधिकार रद्द करुन मुक्त व्यापारी धोरण आणि ख्रिश्चन मिशनर्‍यांना भारतात प्रवेश हि ब्रिटिश नागरिकांची मागणी होती तर याला कंपनी समर्थकानी विरोध केला. यातून १८१३ आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.

त्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :-

(१) कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी नष्ट करुन केवळ २० वर्षासाठी चहाचा विशेषाधिकार देण्यात आला

(२) कंपनी नियंत्रणाखालील प्रदेश हा ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग समजून त्यांच्या संरक्षणासाठी २ हजार सैनिक भारतात ठेवावेत

(३) गव्हर्नर जनरल, गव्हर्नर, कंमाडर, इन चिफ यांच्या नेंमणूकिस ब्रिटिश सम्राटाची मान्यता घ्यावी

(४) भारतीयांचा धार्मिक व नैतिक विकास करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने दरवर्षी १ लाख रु खर्च करावेत.

१८३३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट:-

कंपनीच्या व्यापारविषयक अधिकारची मुदत संपून तिचे नूतनीकरण १८३३ साली करण्यात आले. नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष चार्ल्स गंट यांनी कंपनीचे व्यापारविषयक अधिकार सज्ञ्ल्त्;ाा नष्ट करावी अशी मागणी केली. तरतुदी पुढीलप्रमाणे (१) कंपनीला भारतात राजकीय व प्रशासकीय सत्तेची प्रयोग करण्याची परवानगी ३० एप्रिल १८५३ पर्यत दिली (२) भारत-चीनमधील चहाच्या सवलती रद्द करुन ९ कोटी नुकसानभरपाई देण्यात आली. (३) संचालक मंडळाचे विशेषाधिकार नष्ट केले (४) भारतात असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर जनरलवर सोपविली (५) लॉ.मेंबर कौन्सिलला भारतासाठी कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. कौन्सिलमध्ये एका लॉ मेंबर समावेश करण्यात आला. (६) बंगाल प्रांताचे आग्रा व बंगाल असे दोन प्रांतांत विभाजन केले. (७) कोणताही भेदभाव धर्म, वेश, लिंग, वर्ण न करता भारतीयांना कंपनी प्रशासनात नोकर्‍या द्याव्यात

या आज्ञापत्राद्वारे एका केंदि्रय कौन्सिलची स्थापना करुन संपूर्ण भारतासाठी विधिनियम करण्याचा अधिकार दिला. त्यानुसार केंदि्रत विधिमंडळ व केंदि्रय विधिनिर्मितीच्या पध्दतीचा प्रारंभ भारतात झाला.

१८५३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट :-

कंपनीला दिलेल्या सनदेची मुदत १८५३ मध्ये संपली, कंपनीकडे राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा ठेवण्यास अनेक संसद सदस्यांचा विरोध होता. त्यातून आज्ञापत्र मंजूर करण्यात आले.

त्यातील तरतुदी :-

(१) आज्ञापत्रांची २० वर्षाची मुदत रद्द केली. संसद कंपनीचे अधिकार रद्द करत नाही. तोपर्यत सम्राटाचा प्रतिनिधी म्हणून कंपनीने भारतात कारभार करावा (२) कंपनीच्या संचालकांची संख्या १८ करण्यात आली. त्यामध्ये १० वर्षासाठी सम्राटाकडून ६ तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून १२ अशी निवड करावी (३) नियंत्रण मंडळाच्या गव्हर्नरची नेमणूक करण्याची परवानगी दिली. प्रत्यक्षात १९१२ मध्ये गव्हर्नरची नेमणूक झाली. (४) भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी इंडियन लॉ कमिशनची नेमणूक करण्यात आली. (५) विधीनिर्मितीसाठी कार्यकारणी परिषदेची सदस्य संख्या १२ निश्चित करण्यात आली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश इतर एक न्यायाधीश आणि चांर प्रांताचे मुंबई, मद्रास, आग्रा, बंगाल चा सदस्य असे ६ सदस्य व इतर ६ सरकारी सदस्य असे.

कंपनी सरकारची नागरी सेवा :-

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेबरोबर नागरी सेवेला प्रारंभ झाला. प्रारंभी व्यापारी व प्रशासकीय कामे कंपनीचे सेवक करत असल्याने त्यांना व्यापारी सेवक किंवा रायटर्स म्हणत असत. त्यांची निवड कंपनी संचालक मंडळ करत असे कंपनीने हिंदुस्थानात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. कंपनीमध्ये उच्च जागांवर ब्रिटिश तर कनिष्ठ जागेवर भारतीयांची नेमणूक होत असे कंपनी नोकरांना पगार कमी असल्याने ते खाजगी कामे करत असत व बक्षिसे घेत असत. त्यामूळे कंपनी प्रशासनात गोंधळ व भष्ट्रचार निर्माण झाला.

र्लॉड क्लाईव्हचे धोरण :-

कंपनीमधील भाषांतरांवरूनरष्ट्राचार नष्ट करण्यासाठी क्लाईव्हने कंपनीच्या नोकराकडून शपथपत्र लिहून घेतले की इतर कोणाकडूनही कोणत्याही स्वरुपात नजराणे, भेट किंवा बक्षिसे घेणार नाहीत. तसेच कंपनी नोकरांनी खाजगी व्यापार करु नये. त्यांचे पगार वाढविण्याचे प्रयत्न केले. परंतु ही क्लाईव्हची योजना कंपनी संचालकांना मान्य नव्हती.

र्लॉड कॉर्नवॉलिसचे धोरण :-

कंपनीचा गव्हर्नर जनरल म्हणून र्लॉड कॉर्नवॉलिस १७८६ मध्ये भारतात आला. कंपनीच्या स्वच्छ व कार्यक्षम कारभारासाठी अनेक सुधारणा घडवून आणल्या त्याचा सुधारणा करण्याचा उद्देंश (१) वशिलेबाजी बंद करुन व्यक्तीची योग्यता, कर्तृत्व प्रामणिकपणा इ. गुणांवर निवड करणे इंग्रजी नोकरांना प्रचंड पगार देऊन नोकर्‍यांचे युरोपियनीकरण करणे (२) नोकरांचा पगार वाढ करणे इ.

त्याने कंपनीच्या कारभारातील लाचतुचपत व गोंधळ दूर केला कंपनीच्या नोकरांनी खाजगी व्यापर करु नये लाच, नजराणे, बक्षीस, पारितोषिक घेऊ नये. असे निर्बंध लादले. कंपनी नोकरवर्गाचे पगार वाढवले. उदा कलेक्टरचा पगार १२०० रु ऐवजी १५०० रु केला तसेच महसूल वसुलीतील १% कलेक्टरला द्यावा ज्येष्ठतेनुसार बढतीचे तत्व लागू केले. शासनात कार्यक्षमता आणण्यासाठी कंपनीचे व्यापार व शासनविषयक असे दोन स्वतंत्र विभाग केले. उच्च मुलकी सेवेत भारतींयाना प्रवेश नाकरण्यात आला.

कॉर्नवालिसने पोलीस खात्यातही सुधारणा केली. १७८८ मध्ये पोलीस विभाग कंपनी नोकरांकडे दिला. बंगाल ओरिसा, बिहार, या प्रांताचे ३६ ऐवजी २३ जिल्हे केले. प्रत्येक जिल्हयाचे लहान विभाग करुन दर वीस मैलांवर पोलीस चौक्या बनवल्या. प्रत्येक विभागावर दरोगा याची नियूक्ती केली. जिल्हयातील सर्व दरोगांवर जिल्हाधिकार्‍याने नेमलेल्या अधिकाराचे नियंत्रण असे.

र्लॉड वेलस्लीचे धोरण :-

कंपनीचा गव्हर्नर जनरल म्हणून र्लॉड वेलस्ली भारतात इ. स. १७९८ मध्ये आला. नोकरांची कार्यक्षमता ही वेतनाप्रमाणेच प्रशिक्षणावरही अवलंबून असते भारतात आलेल्या अनेक प्रशिक्षित युवकांची भरती कंपनीच्या प्रशासनात होत असे. अशा नोकरवर्गाच्या प्रशिक्षणासाठी र्लॉड वेलस्लीने इ.स. १८०४ मध्ये कॉलेज ऑॅफ फ़ोर्ट विल्यम नावाची संस्था कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थापन केली. कंपनीच्या वरिष्ठ जागेवर नियुक्ती होण्यापूर्वी इंग्रज तरुणांना या कॉलेजमध्ये तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम पुरा करावा लागत असे. कारण ब्रिटिश लोकांना भारतातील हिंदीभाषा, कायदे व इतिहास या विषयाची माहिती व्हावी र्लॉड वेलस्लीची ही योंजना संचालकांना पसंत पडली नाही त्यामुळे ही संस्था बंद पडली.

कंपनी संचालकांना र्लॉड वेलस्लीच्या प्रशिक्षणाच्या योजनेचे महत्व समजल्याने कोलकत्या एवजी इंग्लडमधील हेलिबरी येथे १८०६ मध्ये ईस्ट इंडियन कॉलेज स्थापन केले. या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी र्बोड ऑफ डायरेक्ट्रर्स किंवा र्बोड ऑफ कंट्रोल या मंडळाची शिफारस लागत असे. कंपनीच्या प्रशासनातील भरतीसाठी या कॉलेजमधील अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे बनवले. कंपनीच्या नोकरभरतीचा अधिकार कंपनी संचालकांकडे होता.

१८१३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार :-

नियम तयार करण्यात आला की, भारतातील कंपनीच्या सेवेतील नोकर्‍यांसाठी इंग्रजी व्यक्तीने हेलिबरी कॉलेंजमध्ये अभ्यासक्रम चार सत्रांमध्ये पूर्ण करावा कंपनीच्या डायरेक्टरांनी नाव सुचविलेल्या व्यक्तींनाच या संस्थेने प्रवेश द्यावा.

र्लॉड विल्यम बेंटिंगचे धोरण :-

१८३३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार भारतीयांना कोणताही भेदभाव न करता कंपनी प्रशासनात नोकर्‍या द्याव्यात त्याचा फायदा घेऊन र्लॉड विल्यम बेंटिंकने सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रज अधिकार्‍यांना अधिक पगार द्यावा लागत असल्याने र्लॉड बेटिंगने कनिष्ठ व मध्यमवर्गाच्या पदावर भारतीयाची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. डेप्युटी कलेक्टर, डेप्यूटी,मॅजिस्ट्रेट यांसारख्या पदावरही भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली.

१८५३ चा चार्टर अ‍ॅक्ट :-

भारतामधील मुलकी खात्यातील उच्च अधिकार्‍यांची निवड करण्याचा संचालक मंडळ आणि र्बोड ऑफ कंट्रोल याचा अधिकार या कायद्याने रद्द करण्यात आला. त्याची निवड स्पर्धा परीक्षेतून करण्यात यावी. या परीक्षेसाठी हिंदुस्थानातील किंवा युरोपातील कोणत्याही ब्रिटिश नागरिकास बसता येईल. ही परीक्षा इंग्लडमध्ये होत असून वयाच्या अटीमूळे भारतीय तरूणांना स्पर्धा परीक्षेची फारशी संधी मिळत नसे.

कंपनी सरकारची न्याय व्यवस्था :-

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना १६०० च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार करण्यात आली. या अ‍ॅक्टनुसार कंपनीला कायदे व नियम तयार करणे, अध्यादेश काढणे इ. अधिकार देण्यात आले होते. हे अधिकार कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेश व तिचे प्रशासन या संदर्भात दिले होते. कंपनीच्या कायद्यानुसार दिवाणी व फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जात नसे.

१६६९ च्या कायद्यानुसार कंपनीच्या ताब्यात मुंबई देण्यात आली. तसेच या प्रदेशा संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. १७८३-१७८६ च्या कायद्यानुसार व्यापारी व नाविक दलासंबंधी न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार कंपनीला देण्यात आला. १७२६ मध्ये मुंबई, मद्रास, फ़ोर्ट विल्यम (कोलकज्ञ्ल्त्;ाा) येथे मेयर कोर्ट स्थापण्याची परवानगी कंपनीला देण्यात आली. प्रत्येक कर्ोटमध्ये १ मेयर व ९ मदतनीस असत. ९ पैकी ७ जण ब्रिटनमध्ये जन्मलेले व ब्रिटिश नागरिक असावेत असे बंधन होते. या कर्ोटनी आपल्या क्षेत्रातील दिवाणी खटल्यांचा निकाल देणे. त्याच्या विरोधात सरकारच्या कोर्टात अपील करणे.

सरकारी कर्ोटचेसदस्य त्या प्रांताचे गव्हर्नर व कौन्सिलचे तीन सदस्य असतात. ८०० शिल्ंिागच्या वरचे खटले इंग्लडमधील राजा आपल्या कौन्सिलला ऐकत असे खटल्याचा अंतिम निकाल ब्रिटिश कायद्यानुसार दिला जात असे ही न्यायालय व्यवस्था १७७२ पर्यत सूरू होती. त्यानंतर त्यात बदल होत गेले. कंपनीच्या न्यायव्यवस्थेबरोबरच स्थानिक न्यायालये होती. नबाबाला दिवाणी व फौजदारी अधिकार होते. त्याच्या कोर्टातील फौजदारी ,खटल्यासाठी मुसलमानी कायदा तर दिवाणी खटल्यासाठी हिंदू मुसलमान अशा दोन्ही कायद्यांचा आधार घेतला जात असे नबाब हा त्याच्या प्रांताचा प्रमुख न्यायाधीश असे.

रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट १७७३:-

या कायद्यानुसार कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. दिवाणी फौजदारी आणि धार्मिक खटल्यांचा निकाल या न्यायालयातून दिला जात असे. गव्हर्नर जनरल आणि त्याचे कौन्सिलचे सदस्य सोडून इतर सर्वाच्या संदर्भात हे न्यायालय निर्णय देत असे. या न्यायालयाच्या निर्णयाविरुध्द इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील करता येत असे निर्णयासाठी ज्युरी पध्दतीचा उपयोग केला जात असे.

वॉरन हेस्टिंग्ज :-

न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी वॉरन हेस्टिंग्ज याने दहा विद्वान पंडितांची एक समिती स्थापन करून हिंदू कायद्याचे संहितीकरण केले. न्यायदानाच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी व फौजदारी अशी न्यायालये स्थापन केली. दिवाणी न्यायालय कलेक्टरच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये असे फौजदारी न्यायालय भारतीयांकडे सोपविण्ययात आले. तेथे काझी हा न्यायाधीशांचे कार्य करी तो मुफती व दोन मौलवी यांच्या मदतीने कार्य करत असे त्यांच्या कार्यावर कलेक्टरचे नियंत्रण असे, दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र ठरवून दिले होते. दिवणी न्यायालयात चोरी, दरोडे, फसवाफसवी, खून, इ खटले असत.

न्यायालय यंत्रणेत सुव्यवस्था आणण्यासाठी जिल्हयातील सर्व कोर्टानी व वरिष्ठ कोर्टानी खटल्याची सर्व माहिती ठेवावी जिल्हा कोर्टाची कागदपत्रे सदर दिवाणी अदालतकडे पाठविण्याची पध्दत सुरु केली. न्यायाधीशांना नियमितपणे पगाराची व्यवस्था केली. शांतता व व्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्यके जिल्हयात एक फौजदार नियुक्त केला. त्याच्याकडे गुन्हयाचा शोध व गुन्हेगाराला पकडणे हे कार्य त्याच्याकडे सोपविले.

र्लॉड कॉर्नवॉलिस :-

न्याय विभागतील गोंधळ दूर करून तेथे इंग्लिश न्यायप्रणाली प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न र्लॉड कॉर्नवॉलिसने केला. १७८०, १७८७, १७९४ या काळात सुधारण केल्या त्या पुढीलप्रमाणे.

प्रशासन खर्चात कपात करण्यासाठी १७८७ मध्ये जिल्हयाची संख्या ३६ ऐवजी २३ केली प्रत्येक जिल्हयाचा प्रमुख म्हणून कलेक्टरची नियूक्ती केली. दिवाणी खटल्याची रक्कम ५ हजारांपेक्षा जास्त असेल तर कलेक्टरने दिलेल्या निर्णयावर कोलकज्ञ्ल्त्;ाा सदर दिवाणी अदालतकडे अपील करण्याची व गरज वाटल्यास इंग्लंडच्या राजाकडे अपील करण्याची व्यवस्था केली होती. जमीन महसुलीचे दावे महसूल मंडळाकडे सोपविले त्यांनी दिलेल्या निर्णयावर ग.ज. आणि त्याचे कौन्सिलेकडे अपील करता येत असे. २०० रु पर्यतच्या दाव्यांचा निर्णय करण्याचा अधिकार रजिस्ट्रार्सना देण्यात आला.

१७९० मध्ये काही नवीन सुधारणा अमलात आणल्या महसूल मंडळाच्या जमीन महसुलाबाबतचे दावे चालविण्याचे अधिकार कमी केले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात स्थानिक महसूल न्यायालये स्थापन केली. यावर कलेक्टरचे नियंत्रण ठेवले तसेच फौजदारी न्यायव्यवस्थेत बदल केले. जिल्हा फौजदारी न्यायालये बंद केली बंगाल, बिहार, ओरिसा या तीन प्रांताचे चार विभाग करुन कोलकज्ञ्ल्त्;ाा डाक्का, मुर्शिदाबाद पाटणा येथे फिरते न्यायालय स्थापन केले. प्रत्येक न्यायालयात दोन इंग्रज अधिकारी आणि सल्ला देण्यासाठी भारतीय अधिकारी असे. आपल्या कार्यक्षेत्रात दौरे करुन फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे न्यायदान करावे. या न्यायालयाने जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली तर सदर निजामत अदालतने ती शिक्षा मंजूर केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करावी सदर निजामत अदालतेने ती कोलकज्ञ्ल्त्;ाा येथे स्थालांतरित करुन नबाबचे अधिकार रद्द केले.

१७९३ मध्ये स्थानीय महसूल न्यायालये आणि महसूल मंडळ रद्द करुन दिवाणी न्यायालयाला महसुलाचे दावे चालवण्याचे अधिकार दिले. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात दिवाणी अदालत स्थापन करण्यात आले. इंग्रज व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. या न्यायालयातील न्यायदान हिंदु मुसलमान यांच्या पारंपारिक कायद्याच्या आधारावर चालत आले. भारतीयांना सराकारी अधिकारी विरोधात ५०० रु पर्यत दावे चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला जिल्हा दिवाणी न्यायालयात तिन न्यायाधीश असत. त्यांच्या निर्णयाविरुध्द अपील कोलकत्याच्या सदर दिवाणी न्यायालयात करता येत असे. जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी न्यायालयात करता येत असे. जिल्हा दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाविरूध्द प्रांतीय दिवाणी न्यायालयात अपील करता येत असे. ५० रु पर्यतच्या दाव्याची कामे निकालात काढण्याचा अधिकार मुन्सिफांना देण्यात आला. १७७७ मध्ये कलेक्टरला दिवाणी व फौजदारी अधिकार कमी करुन केवळ मालगुजारीचेच कार्य करावे लागत होते.

र्लॉड विल्यम बेंटिकच्या सुधारणा :-

र्लॉड कॉर्नवालिसने ज्या सुधारणा केल्या त्यामध्ये कालापहरण, पैशाचा अपव्यय, अनिश्चितता इ. दोष होते. सर चार्लस मेटकाफ बेली, आणि होल्ट मेकेंझी यांच्या मदतीने ते दोष दुर करण्याचा प्रयत्न र्लॉड बेटिंकने केला. त्याच्या सुधारणा पुढीलप्रमाणे.

र्लॉड बेटिंगने प्रांतीय अपील न्यायालये व मंडळ न्यायालय १८२९ मध्ये बंद केले बंगाल प्रांताचे २० विभाग करुन प्रत्येक विभागावर कमिशनरची नियूक्ती केली. त्याच्याकडे पूर्वीच्या अपील कोर्टाची व मंडळ न्यायालयाची कामे सोपविला. कलेक्टर व पोलीस विभागाच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी दिली. कमिशनरच्या न्यायदान व महसूल कारभारावरा अनुक्रमे सदर निजामत अदालत आणि रेव्हिन्यू र्बोड यांचे नियंत्रण ठेवण्यात आले.

१८२९ मध्ये मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार कलेक्टरकडे देण्यात आले. तसेच २ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा देण्याचा अधिकारही दिला. १८३१ मध्ये शेतीच्या खंडासंबंधित दाव्याची सुनावणी संक्षिप्तपणे करावी अशी ही सूचना दिली. जिल्हयातील दिवाणी न्यायाधिशाकडे फौजदारी न्यायदानाचे अधिकार दिले.

वायव्य प्रांतासाठी आग्रा येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना केली. अलाहाबाद येथे एक सदर निजामी व सदर दिवाणी न्यायालय स्थापन केले. तसेच तेथेच एक रेव्हन्यू बोर्डाची स्थापना केली. सेशन कोर्टाचे अधिकार काढून ते सिव्हिल कोर्टाकडे दिले सेशन जज्जला डिस्टि्रक्ट जज्ज म्हटले जाऊ लागले त्यांच्या मदतीसाठी सब जज्जांची नियुक्ती केली. १८३१ मध्ये डेप्युटी कलेक्टर व डेप्यूटी मॅजिस्ट्रेटच्या पदावर भारतीयांच्या नियुक्तीला सुरुवात केली. त्यांनी जास्तीत जास्त ३०० रु पर्यतचे खटले चालविण्याचा अधिकार दिला. या भारतीय न्यायाधीशांना मुन्सिफ आणि अमीन म्हटले जाई. इंग्रज लोकांचा खटला चालविण्याचा अधिकार त्यांना नव्हता १८३२ पासून ज्युरीची पध्दत सुरु केली न्यायालयाचे व अन्य सरकारी कार्यालयाचे कामकाज त्या त्या ठिकाणच्या प्रांतीय भाषेत सुरु करावे असे आदेश बेंटिगने दिले. गुन्हेगारांना फटके मारण्याची शिक्षा त्याने बंद केली.

कायद्याचे संहितीकरण :-

हिंदुस्थानात विविध प्रांतांमध्ये वेगवेगळया स्वरूपात कायदे असल्याने न्यायदानात गोंधळ होत असे तो नष्ट करण्याचा प्रयत्न १८३३ व १८५३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टने केला. देशातील दिवाणी व फौजदारी कायद्यांचे एकत्रीकरण केले. त्याचा अध्यक्ष लॉ मेंबर र्लॉड मेकॉले यांची नियूक्ती केली. या कमीशनच्या अहवालांची व कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी इंग्लडमध्ये लॉ कमिशन नियुक्तीची शिफारस १८५३ च्या कायद्याने केली.

र्लॉड मेकॉलेने भारतीय दंडविधान संहिता तयार केली. १८५३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार दुसरे लॉ कमिशन स्थापन केले. या कमिशनने दिवाणी आचार संहिता १८५५ आणि फौजदारी आचारसंहिता १८६१ निर्मिती केली त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले.

कायद्याचे राज्य :-

मध्ययुगामध्ये अनेक राजकीय सज्ञ्ल्त्;ाा होत्या. त्या प्रत्येकाचे कायदे वेगवेगळे होते. त्याची अंमलबजावणी राज्यकर्त्याच्या इच्छेंनुसार होत असे. त्याच्यावर कोणाचेही बंधन नसे त्यामूळे ते एक प्रकारे व्यक्तीचे राज्य असे.

ब्रिटिशांची राजकीय व प्रशासकीय सज्ञ्ल्त्;ाा स्थापन झाली. कायद्यानुसार निर्णय घेऊन प्रशासन चालवावे असे बंधन होते. आपल्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला कोणते हक्क व अधिकार आहेत हे ठरविण्यासाठी कायदे तयार केल. र्लॉड कॉर्नवॉलिसने न्यायदान पध्दतीत अनेक सुधारणा केल्या. या कायद्याच्या राज्यात उच्च किंवा कनिष्ठ व्याक्तीने उल्लंघन केल्यास त्याला न्यायालयात खेचण्याची तरतूद होती. म्हणजे प्रत्येक व्याक्तीने कायद्याचे पालन सक्तीने केले. पाहिजे असा दंडक होता. व्यक्तीच्या हक्कांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी होती. यासाठी इंग्रजांनी कायदेसंहिता तयार केली. यामध्ये कायदे त्यातील तरतूदी ठरवून घेतल्या त्यानुसार सरकारी न्यायालयाने निर्णय द्यावे. ते निर्णय जनतेने मान्य केले पाहिजेत. असे ब्रिटिश काळात कायद्याचे राज्य होते. कायद्याच्या राज्यातील कायदे हे लोकशाही प्रक्रियेतून तयार केलेले नसून ते परकीय लोकांनी भारतीयांवर लादलेले होते. त्याची अंमलबजावणीही त्यांच्याकडेच होती त्यामुळे लोकशाही व उदारमतवाद या विचारांना स्थान नव्हते. तसेच काही कायदे मुळातच सदोष अन्यायकारक होते.

कायद्यासमोर सर्व समानता :-

ब्रिटिशांपूर्वी भारतात धर्म, पंथ, जात, लिंग, वर्ण, याआधारे न्यायदान केले जात असे. परंपरागत न्यायदान, कायद्यातील जातिव्यवस्था व धर्मशास्त्र तत्व यामुळे उच्चवर्णियांसाठी वेगळा कायदा व शूद्र समजल्या जाणार्‍या लोकांसाठी वेगळा कायदा होता. जमीनदार, जाहागीरदार, उमराव, इ. लोकांना कमी शिक्षा असे, प्रंसगी शिक्षाही नसे. यामुळे कायद्यासमोर सर्व समानता नव्हती.

इंग्रजांनी भारतामध्ये कायद्यांच्या राज्यात कायद्यासमोर सर्व समान हे लोकशाही तत्व अमंलात आणले त्यांनी धर्म पंथ, जात, वर्ण, लिंग, यांचा विचार न करता सर्वासाठी एकच कायदा अमलात आणला. एकाच गुन्हयाबदल वेगवेगळया शिक्षा होत्या. त्या एकत्र करून एकच शिक्षा ठरविण्यात आली. व्यक्ती किती मोठी किंवा छोटी असली तरीही ती कायद्यासमोर समानच आहे हे तत्व रुजवले त्यामूळे सामाजिक समता निर्माण होण्यास मदत झाली.

१८३३ च्या चार्टर अ‍ॅक्टनुसार प्रांतीय कायदे करण्याचे अधिकार रद्द करून सर्व भारतीयासाठी कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या कौन्सिलला देण्यात आला. सर्व भारतासाठी एकच कायदा करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन झाली. या यंत्रणेने भारतातील विविध कायद्याचे एकत्रीकरण करुन कायदेसंहिता तयार केली. कायदेसंहितेमध्ये सर्व व्यक्ती कायद्यासमोर समान आहेत. ती सर्व भारतासाठी लागू केली.

न्यायव्यवस्थेतील दोष :-

कायद्यासमोर सर्व समान या संदभर्रात इंग्रजांची दुप्पटी भूमिका होती. भारतीय लोक आणि युरोपियन यांच्यासाठी समान न्याय नव्हता युरोपियन व्यक्तीचा खटला युरोपियन न्यायाधीशासमोर चालविला जात असे. युरोपियन व्यक्तीने भारतीयांवर कितीही अन्याय, अत्याचार केली तरीही त्यांना संरक्षण दिले जात असे.

ब्रिटिश न्यायदान व्यवस्था अधिक गुंणागुंतीची व खर्चिक होती. कोर्ट फी-वकिल साक्षीदार इ. खूप खर्च असे जिल्हयाच्या ठिकाणी न्यायालय असल्याने आणि खटला दिर्घकाळ लांबला तर खर्च अधिक वाढत असे, साक्षी पुरावे यावर आधिरीत न्यायव्यवस्था होती. इंग्रजांच्या राज्यात न्याय मिळणे ही गोष्ट सोपी, स्वस्त आणि जलद नव्हती.

कंपनीची लष्कर व्यवस्था १७५७-१८५७ :-

कंपनी शासनाचा शक्ितशाली आधार म्हणजे लष्कर होय. लष्करी शक्तीवर त्यांनी अंतर्गत व बाहय शत्रंूचा बिमोड करुन हिंदुस्थावर राज्य स्थापन केले. राजकीय सत्तेला उदभवणार्‍या धोक्याचा शेवट करण्याच्या हेतुने अनेक ठिकाणी लष्करी ठाणी उभारुन सरकारला मदत केली.

भारतातील ब्रिटिश लष्काराचे उद्देश :-

(अ) ब्रिटिश प्रदेशातील व भारतीय संस्थानातील जनतेने उठाव केल्यास ते दडपण्यासाठी संस्थानिकांना मदत करणे (ब) चोर, लुटारु, दरोडेखोर, इ. रस्ते सुरक्षित ठेवणे (क) व्यापार्‍यांना रक्षण देणे (ड) भारतीय राज्यकर्त्यानी कमी केलेल्या सैनिकांनी ब्रिटिश सैन्यात सामावून घेणे.

कंपनी लष्करातील विभाग :-

राजाचे लष्कर :-इंग्लंडमधील ब्रिटिश लष्करातील एक हिस्सा कंपनीच्या मदतीसाठी भारतात पाठविण्यात आला. त्या युरोपीय सैनिकांचा सर्व खर्च कंपनीने म्हणजे भारतीय महसूलातून केला जात असे.

हिंदी लष्कर :-कंपनीचे स्वत:भारतीय लोकांची भरती करुन निर्माण केंलेले लष्कर म्हणजे हिंदी लष्कर होय.

लष्करामध्ये भारतीयांना प्रवेश देण्याचे कारण :-

(१) कंपनीच्या सेवेसाठी मोठे लष्कर इंग्लंडमधून आणणे शक्य नव्हते. (२) युरोपियन फौजांचा खर्चही फार मोठा होता. (३) नेपोलियनमुळे युरोपमध्ये युध्द सुरु असल्याने इंग्लंडच्या सुरक्षिततेसाठी मोठया लष्कराची गरज होती.(४) भारतात चांगल्या दर्जाचे सैनिक मोठया संख्येने उपलब्ध होते. अनेक जातींच्या व टोळयांचा मुख्य व्यवसाय सैनिकांचा होता.(५) शिस्त, प्रशिक्षण, शूर असे भारतीय राज्यकर्त्याच्या विसर्जित करण्यात आलेल्या लष्करातील लोक मोठया प्रमाणात होते.

दोन्ही लष्कर विभागातील तफावत :-

राजाचे लष्कर यामधील अधिकारी स्वत:ला श्रेष्ठ समजत असत. त्यांना पगारही जादा असे यामध्ये युरोपीय सैनिक असे हिंदी लष्करातील सैनिकांना दुय्यम स्थान असून पगारही कमी होती १८५६ मध्ये कंपनीकडेही २,७५,००० हिंदी लष्कारात ३००रु पगाराचे फक्त ३ अधिकारी होते. १८५७ च्या उठावाच्यावेळी कंपनीकडे ३,११,३७४ लष्करामध्ये फक्त ४५,५२२ एवढेच युरोपिय होते.

लष्कराची पुर्नरचना आणि नियंत्रण :-

सरकारी क्षेत्रात उच्च पदावर व साधारण जबाबदारीच्या पदावर भारतीयांची नियूक्ती केली जाई. भारतीय सैन्याच्या तुकडयांच्या निम्म स्तरावरील नेतृत्व पदही अतिसमान्य युरोपियांची नियूक्ती केली जात असे. १७९०-९६ या काळात लष्काराची पुर्नरचना केली. त्यानुसार हिंदी शिपायांच्या एका तुकडीवर ९ युरोपीय युरोपीय अधिकारी होते. घोडदलाच्या एका तुकडीवर २० युरोपीय अधिकारी होते.

लष्करातील जबाबदार्‍या :-

(अ) पोलिस अंतर्गत क्षेत्रात गोंधळ , उठाव,झाल्यास लष्कराला जावे लागे. (ब) सरकारी खजिना किंवा अन्य मौल्यवान माल वाहतूक प्रसंगी संरक्षण देणे (क) सर्वेक्षण करणे, लोहमार्ग, रस्ते, यांच्या बांधकामासाठी मदत करणे, (ड) सार्वजनिक आरोग्य जंगल जलसिंचन जमीन महसूल इ. विभागंाना गरजेनुसार उपयोग करणे

एक छोटीशी संधी :

एकदा एका मंदिराच्या पुजाऱ्याच्या गावात पूर येतो. लोक गाव सोडून जायला सुरुवात करतात. जेव्हा ते त्याला आपल्याबरोबर यायला सांगतात तेव्हा तो नाकारतो. तो त्यांना सांगतो, कि त्याचा त्याच्या देवावर विश्वास आहे आणि देव त्याचं नक्की रक्षण करेल. पाणी वाढतं आणि अख्खा गाव त्यात वाहून जातो. एक पट्टीचा पोहोणारा माणूस पुजार्याच्या घरा जवळून पोहत जात असतो. तो पुजार्याला पाठीवरून वाहून न्यायची तयारी दाखवतो; पण पुजारी ते नाकारतो. थोड्या वेळाने एक होडी येते; पण तो त्यातही बसत नाही. शेवटी एक हेलिकोप्तर येत आणि त्याच्याकडे शिडी टाकत पण तो तेही नाकारतो. शेवटी पुराचं पाणी वाढतं आणि त्याचं घर बुडतं व तो मरतो.

तो पुण्यवान गृहस्थ असल्यामुले सरळ स्वर्गात जातो. देव भेटल्या भेटल्या तो त्याच्याकडे तक्रार करतो, कि त्याचा एवढा भक्त असूनही त्याने त्याला वाचवलं नाही. तेव्हा देव हसून म्हणाला, " मी तुझ्याकडे एक माणूस, एक होडी आणि एक हेलीकोप्तर पाठवलं होतं. तू दिलेल्या संधीचा फायदा घेतला नाहीस." पुजार्याने आपल्या हट्टीपणामुळे सर्व संधी गमावल्या होत्या.

मित्रानो, तुमच्या आयुष्यात अशा असंख्य संधी येऊन जात असतात पण त्या क्षणाला तुम्हाला त्याची कल्पनाच नसते. एक छोटीशी संधी तुमच्या आयुष्याला एक चांगली कलाटणी देऊ शकते. म्हणून योग्य संधी कधीच हातची जाऊ देऊ नका.
http://upscmpsc100.blogspot.in/

 स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा जीवनक्रम

(जन्म-शके १८०५ वैशाख कृ ६ || निर्वाण- शके १८८७
फाल्गून शु.६)

• १८८३ मे २८ जन्म भगूर गाव(जि. नाशिक).
• १८९२ मातृ निधन.
• १८९८ मे देवीपुढे सशस्त्र क्रांतीची शपथ.
• १८९९ सप्टें ५ पितृनिधन.
• १९०० जाने १ मित्रमेळ्याची स्थापना.
• १९०१ मार्च विवाह.
• १९०१ डिसे.१९ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण.
• १९०१ जाने.२४ पुणे येथील फर्गसन महाविद्यालयात
  प्रवेश.
• १९०४ मे. अभिनव भारत या आंतरराष्ट्रीय
  क्रांतीसंस्थेची स्थापना.
• १९०५ दसरा विदेशी कपडयांची होळी.
• १९०५ डिसे.२१ बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण.
• १९०६ जून ९ लंडनला प्रयाण.
• १९०७ मे १० १८५७ च्या स्वातंत्र-युद्धाचा लंडनमध्ये
  सुवर्ण महोत्सव.
• १९०७ जून मॅझिनीचे चरित्र प्रसिद्ध केले.
• १९०८ मे २ लंडनमध्ये प्रथम शिवजयंत्युत्सव.
• १९०८ हॉलंडमधे सत्तावनचे स्वातंत्र्यसमर(इंग्रजी)
  गुप्तपणे छापले.
• १९०९ मे बॅरिस्टरची परीक्षा उत्तीर्ण,पण पदवीस
  नकार.
• १९०९ जून वडील बंधु श्री.बाबाराव यांना जन्मठेप-
  काळेपाणी-शिक्षा.
• १९०९ जुलै धिंग्राकृत कर्झन वायलीचा वध.
• १९०९ आक्टो.२४ लंडनमधे दसर्याचा उत्सव,
  अध्यक्ष--- बॅ.गांधी.
• १९१० मार्च १३ पॅरिसहून लंडनला येताच अटक.
• १९१० जुलै ८ मार्सेलीस बंदरात समुद्रात उडी.
• १९१० डिसे.२४ जन्मठेप काळ्यापाणीची शिक्षा.
• १९११ जाने.३१ दुसर्या जन्मठेपेची शिक्षा.
• १९११ जुलै ४ अंदमानच्या कारावासास(एकलकोंडीत)
  प्रारंभ.
• १९१९ एप्रिल (बाबारावांच्या पत्नी)
  सौ.येसुवहिनींचे निधन.
• १९२० नोव्हें. धाकचे बंधु डा.
  नारायणरावांची अंदमान-कारागृहात जाऊन भेट.
• १९२१ मे.२ बाबाराव आणि तात्याराव
  दोघांची अंदमानातून हिंदुस्थानांत पाठवणी.
• १९२१ नि १९२२ अलिपूर(बंगाल)
  नि रत्नागिरी येथील बंदिवास.
• १९२३ मुंबईचे राज्यपाल लाईड जार्ज
  यांची सावरकरांच्या मुक्ततेविषयी चर्चा.
• १९२४ जाने.६ राजकारणात भाग न घेणे व
  रत्नागिरी जिल्ह्यात. राहणे या दोन अटींवर
  येरवडा कारागृहातुन सुटका.
• १९२५ जाने.७ कन्या “प्रभात” हिचा जन्म.
• १९२६ जाने.१०
  हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंदांच्या स्मरणार्थ
  ‘श्रद्धानंद’ साप्ताहिक मुंबईत सुरू केले.
• १९२७ मार्च १ रत्नागिरीस गांधीजी-सावरकर भेट
  नि चर्चा.
• १९२७ मार्च १७ पुत्र “विश्वास” याचा जन्म.
• १९३० नोव्हें १६ रत्नागिरीत स्पृश्यास्पृश्यांचे पहिले
  प्रकट सहभोजन
• १९३१ फेब्रु.२२ पतित-पावन मंदिरात श्री. लक्ष्मी-
  नारायण मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा.
• १९३१ फेब्रु २५ मुंबई इलाखा अस्पृश्यता-निवारक-
  परिषद अधिवेशन ६ वे अध्यक्ष.
• १९३१ एप्रिल २६ सोमवंशी महार-परिषद- अध्यक्ष.
  पतित-पावन मंदिरात सभा.
• १९३१ सप्टें २२ नेपाळ-राजपुत्र हेमसमशेर जंगबहादुर
  राणा यांनी भेट दिली.
• १९३१ सप्टें १७ श्रीगणेशोत्सवात भंगीबुवांचे
  कीर्तन.महाराचा गीतापाठ
  नि ७५ स्पृश्या- स्पृश्य महिलांचे पहिले सहभोजन.
• १९३७ मे १० रत्नागिरी स्थलबद्धतेतून विनाअट
  संपूर्ण मुक्तता.
• १९३७ डिसे.३० हिंदु महासभा १९ व्या अ. भा.
  अधिवेशनाचे अध्यक्ष,कर्णावती.लागोपाठ सात वर्षे
  अ.भा.हि.म. सभेच्या अध्यक्षपदीं निवड.
• १९३८ एप्रिल १५ ‘महाराष्ट्र-साहित्य-संमेलन’ २२
  वे अधिवेशन,मुंबई, अध्यक्ष.
• १९३९ फेब्रु १ निजाम
  विरोधी ‘भागानगरचा निःशस्त्र प्रतिकार’
  प्रारंभ.
• १९४१ जून २२ सुभाषचंद्र बोस अवचित सावरकर-
  सदनात येऊन भेटले.
• १९४१ डिसे.२५ भागलपूरचा नागरिक-सभा-
  स्वातंत्र्यार्थ लढा.
• १९४३ मे २८ ६१व्या वाढदिवसानिमित्त पुण्यात
  अ.भा. सत्कार आणि निधी समर्पण.
• १९४३ आगस्ट १४ नागपूर-विद्यापीठाने डी. लिट.
  ही सन्मान्य पदवी दिली.
• १९४३ नोव्हें ५ अखिल महाराष्ट्र नाट्य-संमेलन
  अध्यक्ष.
• १९४५ मार्च १६ वडील बंधु श्री.गणेशपंत
  (तथा बाबाराव) यांचे निधन, सांगली.
• १९४५ एप्रिल १९ अ.भा. संस्थान-हिंदूसभा-अधिवेशन
  (बडोदे) अध्यक्ष.
• १९४५ मे ८ कन्या ‘प्रभात’ चा विवाह, पुणे.
• १९४६ एप्रिल मुंबई सरकारनं संपूर्ण सावरकर-
  वाङमयावरील बंदी उठवली.
• १९४७ आगस्ट १५ दुख:मिश्रित आनंद! घरावर
  भगवा ध्वज नि राष्ट्र- ध्वज उभारले.
• १९४८ फेब्रु. ५ गांधी-वधानंतर सुरक्षा-निर्बंधान्वये
  अटक.
• १९४९ फेब्रु १० गांधी-वध अभियोगातून निष्कलंक
  सुटका.
• १९४९ आक्टो १९ धाकटे बंधु डा. नारायणराव यांचे
  निधन.
• १९४९ डिसे. अ.भा.हि.म. सभा, कलकत्ता-
  अधिवेशनाचे उद्- घाटक.
• १९५० एप्रिल ४ पाक पंतप्रधान लियाकत
  अली ची दिल्ली भेट म्हणून अटक नि बेळगाव
  कारागृह-वास.
• १९५२ मे १०-१२ ‘अभिनव-भारत’ संस्थेचा सांगता-
  समारंभ, पुणे.
• १९५५ फेब्रु. रत्नागिरीच्या पतित-पावन
  मंदिराच्या सुवर्ण महोत्सवाचे अध्यक्ष.
• १९५६ जुलै २३ लो.टिळक
  जन्मशताब्दी महोत्सव,पुण्यात भाषण.
• १९५६ नोव्हें १० अ.भा.हि.म. सभा,जोधपूर-
  अधिवेशनाचे उद्-घाटक.
• १९५७ मे १० दिल्लीत १८५७ च्या स्वातंत्र्युद्ध-
  शताब्दी महोत्सवात भाषण.
• १९५८ मे २८ ७५ वा वाढदिवस. मुंबई महापालिकेकडून
  सत्कार.
• १९५९ आक्टो ८ पुणे विद्यापीठाने ‘डी-लिट’
  सन्मान्य पदवी(घरी येऊन) दिली.
• १९६० डिसें. २४ मृत्युंजय-दिन-
  साजरा(या दिवशी ५०वर्षे जन्मठेप संपत होती).
• १९६१ जाने.१४ मृत्युंजय-दिनानिमित्त शेवटचे प्रकट
  भाषण(पुणे).
• १९६२ एप्रिल १५ मुंबईचे राज्यपाल श्रीप्रकाश
  घरी येऊन भेटले.
• १९६३ मे २९ मांडीचे हाड मोडल्याने रूग्णालयात.
  ( मुंबई)
• १९६३ नोव्हें ८ पत्नी सौ. यमुनाबाई यांचे निधन.
• १९६४ आगस्ट १ मृत्युपत्र केले.
• १९६४ आक्टो. भारत सरकारकडून मासिक रू.३००
  मानधन देऊन सन्मान.
• १९६५ सप्टें गंभीर आजार.
• १९६६ फेब्रु १ अन्न नि औषध वर्ज्य करून
  प्रायोपवेशनास प्रारंभ.
• १९६६ फेब्रु २६ शनिवारी सकाळी १०-३०
  वाजता देह-विसर्जन. वय८३
• १९६६ फेब्रु २७ महायात्रेत मुंबई सेंट्रल
• स्थानकासमोर रा.स्व. संघाची सैनिकी मानवंदना,
• मुंबईच्या चंदनवाडी विद्युत्-दाहिनीत
• अग्निसंस्कार...

------------------------------------------------------

सावरकरांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील भगूर
ह्या गावी झाला. त्यांचे वडील दामोदरपंत
सावरकर हे गावातील प्रतिष्ठित गृहस्थ होते.
विनायकराव हे त्यांचे दुसरे चिरंजीव. थोरले
बाबाराव आणि धाकटे नारायणराव.
सावरकरांची आई ते नऊ वर्षांचे असताना वारली.
थोरल्या बंधूंच्या पत्नी येसूवहिनी ह्यांनी
त्यांच्यावर आईसारखीच माया केली. सावरकरांचे
वडील १८९९ च्या प्लेगास बळी गेले.
सावरकरांचे प्राथमिक शिक्षण
नाशिकच्या शिवाजी विद्यालयामध्ये झाले. ते
लहानपणापासूनच अत्यंत बुद्धिमान होते.
जिव्हा आणि लेखणी ते सारख्याच ताकदीने चालवत.
चापेकर बंधूंना फाशी दिल्याचे वृत्त समजताच
लहानग्या सावरकरांनी आपली कुलदेवता भगवती
हिच्यापुढे "देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र
क्रांतीचा केतू उभारून
मारिता मारिता मरेतो झुंजेन" अशी शपथ घेतली.
मार्च १९०१ मध्ये विनायकराव यमुनाबाई
यांच्याशी विवाहबद्ध झाले. लग्नानंतर १९०२
साली फर्गुसन महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व
१९०६ साली उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेले.
राष्ट्रभक्तसमूह ही गुप्त संघटना त्यांनी पागे
आणि म्हसकर
ह्या आपल्या साथीदारांच्या साहाय्याने स्थापन
केली. मित्रमेळा ही संघटना ह्या गुप्त संस्थेची प्रकट
शाखा होती. ह्याच संघटनेचे पुढे अभिनव भारत
ह्या संघटनेत रूपांतर झाले. इटालीयन क्रांतिकारक
आणि विचारवंत जोसेफ मेझिनी ह्याच्या यंग
इटली ह्या संस्थेच्या धर्तीवर हे नाव दिले गेले होते.
श्यामजी कृष्ण वर्मा ह्यांनी घोषित
केलेली शिवाजी शिष्यवृत्ती मिळवून
कायद्याच्या अभ्यासासाठी सावरकर लंडनला गेले.
ही शिष्यवृत्ती त्यांना देण्यात यावी अशी सुचवण
स्वतः लोकमान्य टिळकांनी केली होती. लंडनमधील
इंडिया-हाऊसमध्ये राहात
असताना सावरकरांनी जोसेफ
मॅझिनीच्या आत्मचरित्राचे मराठी भाषांतर केले.
ह्या भाषांतराला जोडलेल्या प्रस्तावनेत
सावकरांनी सशस्त्र क्रांतीचे तत्त्वज्ञान विषद केले
होते. त्या काळातील अनेक
युवकांना ही प्रस्तावना मुखोद्गत होती.
१८५७ मध्ये इंग्रजांविरुद्ध भारतात
झालेल्या उठावाचा साधार इतिहास
सावरकरांनी लिहिला. 'अठराशे सत्तावन्नचे
स्वातंत्र्यसमर' हा तो ग्रंथ होय. हा उठाव म्हणजे
केवळ एक बंड होय हा इंग्रज
इतिहासकारांचा निष्कर्ष सावरकरांनी साधार
खोडून काढला. ब्रिटिश शासनाने हा ग्रंथ
प्रकाशनापूर्वीच जप्त केला. पण
सावरकरांच्या साथीदारांनी तो इंग्लंडच्या बाहेरून
प्रसिद्ध करण्यात यश मिळवले.
ही ह्या ग्रंथाची इंग्रजी आवृत्ती होती. मूळ
मराठी ग्रंथाचे हस्तलिखित सावरकरांचे मित्र
कुटिन्हो ह्यांनी जपून ठेवले होते. ते स्वातंत्र्यानंतर
प्रसिद्ध झाले.
राजद्रोहपर लिखाण प्रसिद्ध केल्याचा आरोप ठेऊन
सावरकरांचे थोरले बंधू बाबाराप सावरकर
यांना ब्रिटीश शासनाने जन्मठेपेची शिक्षा देऊन
काळ्यापाण्यावर धाडले. ह्या घटनेचा प्रतिशोध
म्हणून लंडनमध्ये मदनलाल धिंग्रानी कर्झन
वायलीला गोळ्या घातल्या तर नाशिक येथे अनंत
कान्हेरे ह्यांनी नाशिकचा जिल्हाधिकारी जॅक्सन
ह्याला गोळ्या घालून ठार केले.
नाशिकच्या ह्या प्रकरणात वापरण्यात
आलेली ब्राउनिंग जातीची पिस्तुले
सावरकरांनी चतुर्भुज अमीन
ह्याच्याकरवी धाडली होती.
वीर सावरकरांनीच पुढे
दुसर्या महायुद्धाच्यावेळी जपान येथे जाउन
नेताजी सुभाष चंद्र बोस यांनी "आझाद हिंद फ़ौजेचे"
सेनापतिपद भूषवावे अशी गळ घातली.
त्यासाठी त्यांनी श्री रासबिहारी बोस यांचे पत्र
नेताजींना दाखवुन सेनापतीची गरज पटवून
दिली.पुढचा रोमहर्षक इतिहास सगळ्यांना माहीतच
असेल.पण मुख्य प्रेरणा वीर सावरकरांचीच होती.